प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन हजार घरे, ४१४ कोटींचा खर्च

ठाणे महापालिकेने आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल काही महिन्यांपूर्वीच मंजूर झाला असून उच्च, मध्यम आणि अत्यल्प उत्पन्न गटांसाठी तब्बल तीन हजार घरे बांधली जाणार आहेत.

- अजित मांडकेठाणे  - ठाणे महापालिकेने आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल काही महिन्यांपूर्वीच मंजूर झाला असून उच्च, मध्यम आणि अत्यल्प उत्पन्न गटांसाठी तब्बल तीन हजार घरे बांधली जाणार आहेत. यासाठी शासनाने दिव्यातील चार ठिकाणी ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी ४१४.०९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून येत्या महिनाभरात या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.ठाणे महापालिका हद्दीत यापूर्वी बीएसयूपी योजनेंतर्गत सुमारे नऊ हजार घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यापाठोपाठ आता प्रधानमंत्री आवास योजनेचा नारळ येत्या काही महिन्यांत वाढवला जाणार आहे.ही योजना पूर्णपणे पीपीपी तत्त्वावर राबवली जाणार असून यासाठी दिव्यातील बेतवडे येथे दोन तसेच म्हातार्डी व डवलेगाव येथे प्रत्येकी एक योजना म्हणजेच चार ठिकाणी या योजनेतून घरे उभारली जाणार आहेत. त्यानुसार, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी १०८८, मध्यम उत्पन्न गटासाठी १२८४ आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ६२८ घरे उभारली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाºयांनी दिली. या योजनेतील दोन जागांचा सर्व्हे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या माध्यमातून नुकताच झाला आहे. लवकरच, सर्व्हेनुसार या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले.तर, उर्वरित जागांचादेखील सर्व्हे करून त्यादेखील पालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. २८ मार्च २०१६ रोजी महासभेने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. तसेच ९ जून २०१७ रोजी राज्य शासनाच्या सुकाणू समिती आणि केंद्र सरकारच्या समितीनेदेखील या योजनेला मंजुरी दिली आहे.दरम्यान, पीपीपी म्हणजे प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिपअंतर्गत ही योजना राबवली जाणार असल्याने तिचा आर्थिक भार हा पालिकेला सहन करावा लागणार नसून यामुळे लाभार्थ्यांना चांगल्या दर्जाची घरे उपलब्ध होणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे.या घरांच्या किमतीदेखील म्हाडा योजनेनुसारच निश्चित केल्या जाणार असून उत्पन्न गटही त्यानुसारच ठरवले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या योजनेसाठी प्रतिघरासाठी राज्य शासनाकडून एक लाख आणि केंद्र शासनाकडून १.५० लाखाचे अनुदानदेखील उपलब्ध होणार आहे. त्यानुसार, लवकरात लवकर ती राबवण्याच्या दृष्टीने पालिकेने आता जोरदार हालचाली सुरूकेल्या आहेत.यापूर्वी ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच राबवण्याची संधी उपलब्ध होत होती. परंतु, आता तिची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी शासनाने नवा अध्यादेशदेखील जारी केला आहे.या नव्या अध्यादेशानुसार खाजगी विकासकालादेखील या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. या योजनेत खाजगी विकासक सहभागी झाला, तर चांगल्या दर्जाची घरे तीही वाजवी दरात उपलब्ध होतील, असा कयास लावला जात आहे.या योजनेच्या बदल्यात खाजगी विकासकाला एफएसआय मिळणार आहे. शिवाय, खाजगी जमिनीवरदेखील ही योजना राबवली जाऊ शकते. त्यानुसार, पालिकेने आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी खाजगी विकासकांना सहभागी करण्यासाठी पाचारण केले जाणार आहे.