तिसऱ्या टप्प्याची निविदा काढा, आयुक्तांची एमएमआरडीएकडे मागणी

कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी केडीएमसीने रिंगरोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे.

- मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी केडीएमसीने रिंगरोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. त्यातील चार, पाच, सहा आणि सात या टप्प्यांतील कामे सुरू झाली आहेत. प्रकल्पाच्या तिसºया टप्प्यासाठी महापालिकेने ७० टक्के भूसंपादन पूर्ण केले आहे. त्यामुळे मोठागाव ठाकुर्ली ते दुर्गाडीदरम्यानच्या कामाची निविदा एमएमआरडीएने काढावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी एमएमआरडीएकडे केली आहे.३० किलोमीटरचा रिंगरोड ७०० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०२ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सात टप्प्यांत होणार आहे. त्यापैकी चार, पाच, सहा आणि सात या टप्प्यांची कामे सुरू झाली आहेत. प्रकल्पासाठी संपादित कराव्या लागणाºया एकूण भूसंपादनापैकी ५१ टक्के जमीन केडीएमसीने ताब्यात घेतली आहे. २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट झाल्याने या रस्त्याची व्याप्ती २१ वरून ३० किमीपर्यंत वाढली. रिंगरोड प्रकल्प हेदुटणे, माणगाव, सागाव, भोपर, घारीवली, आयरे, कोपर, जुनी डोंबिवली, ठाकुर्ली, गावदेवी, चोळे, कांचनगाव, कचोरे, कल्याण, वाडेघर, उंबर्डे, कोलिवली, गांधारे, बारावे, वडवली, आटाळी, आंबिवली, बल्याणी, उंभार्ली, मांडा, टिटवाळा असा आहे.प्रकल्पाच्या तिसरा टप्पा हा मोठागाव ठाकुर्ली ते दुर्गाडी असा आहे. या टप्प्यासाठी आवश्यक असणारी ७० टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे तिसºया टप्प्याची निविदा एमएमआरडीएने काढावी, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. दुसरा आणि पहिला टप्पा हा २७ गावांशी संबंधित आहे. २७ गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित आहे. परंतु, २७ गावांपैकी १० गावे ही ग्रोथ सेंटरशी संबंधित असल्याने या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे. त्याठिकाणचा निर्णय एमएमआरडीएला घ्यावा लागणार आहे, असे बोडके यांनी सांगितले.प्रशासकीय अडथळेप्रकल्पासाठी काही जमीन संपादित करण्यात काही अडथळे येत आहेत. प्रकल्पबाधित जमीन ज्याच्या नावावर आहे, त्याच्या कुटुंबातील वारसांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे बाधित जागेवर दावेदार जास्त आहेत. तसेच जागा एकाची आणि त्यावर कब्जा दुसºयाचा आहे. त्यामुळे कब्जेदारही दावेदार होऊन पुढे येत आहेत. या समस्येमुळे प्रकल्पबाधितांचा मोबदला कोणाला द्यायचा, हे ठरत नाही. तसेच प्रकल्पबाधितांना टीडीआरस्वरूपात मोबदला दिला जाणार आहे.प्रकल्पबाधित न्यायालयातरिंगरोडच्या दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्यात आंबिवली, अटाळी परिसरांतील जवळपास ८४२ प्रकल्पबाधित आहेत. परंतु, त्यांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे याचिकेवर काय निर्णय होतो, याकडे महापालिका व प्रकल्पबाधितांचे लक्ष लागले आहे.