‘ते’ भूखंड भूमाफियांच्या घशात?; रहिवासी संघटनांचा आरोप

एमआयडीसीच्या दुटप्पी भूमिकेबाबत उद्योगमंत्र्यांना पत्र

डोंबिवली : एमआयडीसीकडून निवासी भागातील नोंदणीकृत रहिवासी संघटनांना काही वर्षांपूर्वी वृक्ष लागवड तसेच बगीचासाठी राखीव असलेले भूखंड विशिष्ट कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले. हे भूखंड आता कालावधी संपल्याचे कारण देत पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने रहिवासी संघटनांमध्ये संतापाची भावना आहे. एकीकडे भूखंडवाटपाच्या प्रक्रियेसंदर्भात पत्र पाठवले जात असताना संबंधित भूखंड देऊ शकत नाही, असे तोंडी सांगितले जाते हा दुटप्पीपण असून हे भूखंड भूमाफियांच्या घशात घालायचे आहेत का, असा संतप्त सवाल रहिवासी संघटना करत आहेत.याप्रकरणी त्यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबगलन यांना पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे.राज्य सरकाच्या नगर नियोजन कायद्यानुसार अंदाजे १० टक्के भूखंड वृक्ष लागवड आणि बगीचा यासाठी मोकळे ठेवावे लागतात. एमआयडीसीकडून याअनुषंगाने काही भूखंड मोकळी जागा (ओपन स्पेस) या नावाखाली ठेवले आहेत. एमआयडीसीमधील प्रदूषण रोखणे आणि अनधिकृत बांधकामांपासून सरकारी भूखंडाचे संरक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्यानुसार काही वर्षांपूर्वी असे काही मोकळे भूखंड नोंदणीकृत संघटनांना दिले होते. पण ठरविक कालावधीसाठी दिलेले हे भूखंड कालावधी संपताच पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने सुरू केली आहे. याप्रकरणी डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशन, सुदर्शननगर निवासी संघ आणि मिलापनगर रेसिडेण्ट्स वेल्फेअर असोसिएशन आदी नोंदणीकृत रहिवासी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्वांनी काही वर्षापूर्वी वृक्ष लागवड आणि बगीचासाठी राखीव असलेल्या भाडेतत्त्वावरील भूखंडाची अर्ज करून मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांना रीतसर पत्र देऊन भूखंड देण्यासंदर्भात मंगळवारी ठाणे येथील एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. सोबत येताना प्रकल्प अहवाल, डिमांड ड्राफ्ट व इतर कागदपत्रे घेऊन येण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे सर्व तयारी करून ते कार्यालयात गेले होते. तेथील अधिकारी आणि भूखंड वाटप समितीने प्रत्येक रहिवासी संघटनेला दालनात बोलावून भूखंड रहिवासी संघटनेला देऊ शकत नाही. केवळ कारखानदारांना देण्याचे आमचे धोरण असल्याचे तोंडी सांगितले. आपले म्हणणे लिखित स्वरूपात द्या, अशी विनंती केली असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट सोबत आणलेली कागदपत्रे तसेच डिमांड ड्राफ्ट पाहण्याचीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसदी घेतली नसल्याचे रहिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे. भूखंड वाटपप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून संशय निर्माण झाल्याकडे उद्योगमंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे लक्ष पत्राद्वारे वेधले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात ‘लोकमत’ने एमआयडीसीची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ठाणे प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.एमआयडीसीचा अटकाव का?काही वर्षांपूर्वी भाडेतत्त्वावर मिळालेल्या भूखंडांवर लाखो रुपये खर्चून उद्याने साकारली आहेत. सुदर्शन नगर निवासी संघाने साकारलेले उद्यान हा त्याचाच एक भाग आहे. उद्यानाबरोबरच जॉगिंग ट्रॅक, ओपन जीमची सुविधा याठिकाणी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येत असतात. पण भाडेकराराची मुदत वाढवून द्या या त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत संबंधित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मोकळ्या भूखंडावर मातीची भर घालणे, सपाटीकरण करणे, कुंपण घालणे व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे यावरचा खर्च रहिवासी संघटनांना करावा लागतो. अतिरिक्त खर्च सोसून भूखंड चांगल्या नियोजनासाठी घेतले जात असतील तर एमआयडीसीकडून अटकाव का? असा सवाल राजू नलावडे, साईप्रसाद रापर्तीवार, मनोहर चोळकर अदी रहिवासी संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी केला आहे.