२७ गावांत यंदाही तीव्र पाणीटंचाई , प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार

केंद्र सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत २७ गावांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १८० कोटींच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मागविलेली निविदा राज्य सरकारने काही कारणास्तव रद्द

कल्याण : केंद्र सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत २७ गावांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १८० कोटींच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मागविलेली निविदा राज्य सरकारने काही कारणास्तव रद्द केल्याने फेरनिविदा काढावी लागणार आहे. त्या प्रक्रियेत जाणारा वेळ पाहता यंदाच्या वर्षीही या गावांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवण्याची चिन्हे आहेत.ही २७ गावे २०१५ साली कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत आली. या गावांसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना नाही. या गावांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) दररोज ३० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु लोकसंख्या वाढत गेल्याने या गावात सध्या पाणीटंचाई आहे. पाणी वितरणाची व्यवस्था सक्षम नसल्याने ही पाणीटंचाई उद््भवत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना तयार करुन ती केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या १८० कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार निधी देणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेने दोेन वेळा निविदा मागविल्या. पहिल्या निविदेला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, तर दुसºयावेळी एकच निविदा मिळाली. त्यामुळे स्पर्धा होत नसल्याने दुसºया वेळची निविदा उघडण्यात आलेली नव्हती. तिसºया वेळेस निविदा मागविली, तेव्हा एक निविदा आली तरी ती स्वीकारण्याचे महापालिकेचे धोरण होते. त्यानुसार कृष्णानी नावाच्या कंपनीला कंत्राट मंजूर करण्यात आले. योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे राबवली जाणार असल्याने निविदेची कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे पाठविली गेली. त्यांच्याकडून सुरू असलेल्या छाननीत या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन अवैध असल्याचा मुद्दा समोर आल्याने कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारने निविदा रद्द केली असली, तरी फेरनिविदा मागविली जाणार आहे.ही योजना १८० कोटींची असल्याने कंपन्या लवकर पुढे येत नाहीत. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने योजनेचे काम घेतल्यास महापालिका पैसे देणार की नाही, या भीतीपोटीही कंत्राटदार लवकर मिळत नाहीत. या योजनासाठी दोन वेळा निविदा काढल्यावर तिसºया निविदेस प्रतिसाद मिळाला होता. आता तीही राज्य सरकारने रद्द केल्याने फेरनिविदा मागविली जाणार आहे. २७ गावांची अमृत योजना मंजूर झाल्यापासून ती निविदेच्या चक्रात अडकली असून तिला फेरनिविदेचा चुकविता आलेला नाही. महापालिकेचे अधिकारी निविदेच्या अटी शर्ती व त्यासाठी लागणाºया कागदपत्रांची पूर्तता तपासत नसल्याने त्याचा फटका योजनेला बसतो आहे. अनेकदा निविदा मागविण्यातच दिरंगाई होत आहे. सततच्या फेरनिविदा प्रक्रियेमुळे योजनेची प्रत्यक्ष निविदा स्वीकारुन कामाचा आदेश देण्यात बराच वेळ वाया जाणार आहे.