ठाणे : विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय चटईक्षेत्र पूर्वीच्या तरतुदीनुसार मंजूर करणे योग्य असल्याचे नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेला कळवल्याने ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आ. संजय केळकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.
ठाणे महापालिकेने शासनाच्या २८ ऑगस्ट २०१५ आणि जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार ठाणे शहरातील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या प्रस्तावांना अनुज्ञेय निर्देशांक आणि उत्तेजनार्थ निर्देशांक प्रीमिअम आकारून मंजुरी दिली आणि पुनर्विकासाला चालना मिळाली. तथापि, सेक्टर-४ मधील वर्तकनगर, म्हाडा अभिन्यासांतर्गत इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात भूनिर्देशांकाबाबत अतिरिक्त फायदा देणे अभिप्रेत नसल्याचे शासनाचे निर्देश होते. या नियमाचा आधार घेत शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांसंबंधी संदिग्धता निर्माण झाल्याचे सांगून महापालिकेने मार्च महिन्यात नगरविकास विभागाचे मार्गदर्शन मागवले होते. त्यामुळे शहरातील पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. तसेच आचारसंहितेमुळे दोन महिने मंजुरी मिळालेल्या इमारतींचे कामही स्थगित झाले होते. ठाण्यातील असे पंचवीसहून जास्त प्रकल्प रखडल्याने हजारो रहिवासी हवालदिल झाले होते.
याबाबत आ. संजय केळकर यांनी नागरिकांना सोबत घेऊन निवेदन दिले आणि नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन चर्चाही केली. अखेर, नगरविकास खात्याने विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय चटईक्षेत्र पूर्वीच्या तरतुदीनुसार मंजूर करणे योग्य असल्याचे कळवले आहे. या सकारात्मक खुलाशामुळे दोन महिने रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते अरुंद असून जेमतेम सहा मीटर रुंदीचे आहेत. या रस्त्यांकडील इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्यात यावेत, असा ठराव महापालिकेने केला होता. ठाणे शहरातील अशा २८ रस्त्यांची निवड करण्यात आली होती. हा ठराव ठाणेकरांसाठी दिलासा देणारा आहे. मात्र, या ठरावावर पदाधिकाऱ्यांनी सह्याच केल्या नसल्याचे शहर विकास विभागाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे वर्षभर हा ठराव बासनात बांधून ठेवण्यात आला होता, अशी माहिती आ. केळकर यांनी दिली.
नागरिकांच्या हितासाठी आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी या ठरावाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून ठामपा आयुक्तांनीच यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केळकर यांनी केली होती. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी याची दखल घेत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.