ठाणे : प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात कांदळवणावर उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर सोमवारी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कारवाई करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी खाजगी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर ठाणे महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. सोमवारी कांदळवणावरील उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जो पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध झाला होता तोच बंदोबस्त मंगळवारी देखील उपलब्ध झाल्याने ठाणे महापालिकेच्या दिवा प्रभाग समितीला जवळपास ३ हजार नागरिकांचा विरोध डावलून कारवाई करणे शक्य झाले . मंगळवारी झालेल्या कारवाईमध्ये नवीन काही गाळे आणि नवीन बांधकामे तोडण्यात आली असून जुन्या इमारतींवर देखील लवकरच हातोडा टाकला जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. यासंदर्भात देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयायाच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सोमवारी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कांदळवणावर उभ्या राहिलेल्या ३८५ अनाधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवण्यात आला. त्यानंतर मंगळवारी दिव्यातील सर्व्हे क्रमांक ११,५ या खाजगी जमिनीवर अनधिकृतपणे उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर पालिका प्रशासनाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली . यामध्ये दोन ते तीन गाळे आणि दोन नवीन इमारतींच्या प्लिंथवर कारवाई करण्यात आली आहे .तर उर्वरित ज्या १३ ते १४ जुन्या इमारती आहेत त्यांच्यावर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे . ही सर्व बांधकामे खाजगी मालकीच्या जमिनीवर उभी राहिली असून भारती गाला या जमीन मालकाने यासंदर्भात उच्च नायायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ३ जानेवारी रोजी न्यायालयाने ही सर्व बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले होते . तसेच ८ जानेवारी रोजी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते . त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या खाजगी जमिनीवर १५ इमारती, एक मोबाईल टॉवर, एक चाळ अशा एकूण ४४० सदनिका उभ्या राहिल्या असून यामध्ये जवळपास तीन हजारांपेक्षा अधिक नागरिक राहायला आहेत .
कांदळवणावरील बांधकामे तोडताना जो विरोध झाला तो विरोध ही बांधकामे तोडताना होऊ नये यासाठी सोमवारी दिव्यातील आकांक्षा हॉलमध्ये रहिवाशांची एक बैठक देखील घेण्यात आली . यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही कारवाई अटळ असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले . त्यामुळे कारवाई विरोध न करता कोर्टातकडून दिलासा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी समजूत देखील नागरिकांची काढण्यात आली होती . मात्र तरीही या कारवाईमध्ये मोठा विरोध झाला असल्याची माहिती माहिती दिवा प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त डॉ सुनील मोरे यांनी दिली आहे.