ठाणे महापालिकेच्या १०४ शाळा इमारतींमधील २०० वर्गखोल्या होणार डिजीटल

ठाणे महापालिकेच्या १०४ शाळा इमारतींमधील तब्बल २०० वर्गखोल्या आता डिजीटल होणार आहे. ठाणे महापालिका शाळेतील विद्यार्थी देखील आता स्मार्ट ठाण्याबरोबर या निमित्ताने स्मार्ट होणार आहेत.

ठळक मुद्देपहिली ते १० पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना होणार फायदामराठी माध्यमाच्या ९१ शाळांचा समावेश

ठाणे - ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळाने आता विद्यार्थ्यांनी डिजीटलचे धडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे ठाणे शहर स्मार्टसिटीकडे झेप घेत असतांना आता महापालिका शाळेत शिकणारे विद्यार्थी देखील स्मार्ट होणार आहेत. त्यानुसार ठाणे महापालिकेतील पहिले ते दहावी पर्यंतच्या १०४ शाळा इमारतींमधील २०० वर्गखोल्या डिजीटल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.           राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची सुरवात जून २०१६ पासून झाली. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा या ५० टक्के व २५ टक्के प्रगत करणे हा होता. मुख्यमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण विभागासाठी केआरए अंतर्गत उद्दीष्ट देखील दिले आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून ३५० शिक्षकांना टेक सेव्हीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच वर्गातील मुलांचे संकल्प निहाय माहिती व तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन शिक्षण सहज व सोपे व्हावे म्हणून या संदर्भातील अ‍ॅप बनविण्याचे कामही प्रगतीपथावर सुरु आहे. त्यानुसार आता महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना डिजीटलद्वारे सहज शिक्षण कसे घेता येऊ शकते याची माहिती देखील देण्यात आली आहे. त्याच माध्यमातून आता डिजीटल वर्ग सुरु करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पहिली ते दहावी पर्यंतच्या २०० वर्गखोल्या डिजीटल होणार आहे. यामध्ये पहिली ते चवथी पर्यंतच्या शाळांना ८ संच यामध्ये मराठी माध्यमाच्या ६, इंग्रजी माध्यमाच्या ०२ शाळांचा समावेश आहे. तर १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या मराठी माध्यमाच्या ७५ शाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या ०५ शाळांसाठी एकूण १६० संच, तर ९ वी १० वीच्या मराठी माध्यमाच्या १०, इंग्रजी माध्यम ३, उर्दू माध्यम ३ असे एकूण ३२ संच देण्यात येणार आहेत. असे एकूण मिळून २०० संच उपलब्ध करुन देण्यात येणार आाहेत. या संचात एलईडी टीव्ही, संगणक, वेब कॅमेरा, एव्हुलेशन कीट आणि ५० विद्यार्थ्यांसाठी रिमोट, किबोर्ड, माऊस, आदींसह इतर सुविधांचा त्यात समावेश आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा प्रगती डाटाबेसही डिजीटल तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ कोटी ६० लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.