Thane: 'आदिवासींचे लाभ धनगर समाजाला देऊ नका, अन्यथा मुंबईचा पाणीपुरवठा,महामार्ग बंद करू'

Thane: धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही परंतु आदिवासी समाजाच्या आरक्षणातून त्यांना आरक्षण देण्यास आमचा कडाडून विरोध आहे. असे बुधवारी सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले.

- अजित मांडके
 ठाणे :  धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही परंतु आदिवासी समाजाच्या आरक्षणातून त्यांना आरक्षण देण्यास आमचा कडाडून विरोध आहे. असे बुधवारी सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले. अशाप्रकारे जर आदिवासी समाजाचे आरक्षणात धनगर समाजाला समाविष्ट केले तर मुंबई आणि इतर महानगरांना केला जाणारा पाण्याचा पुरवठा तोडू व सगळ्या महामार्गांवरील वाहतूक बंद पाडू असा गंभीर इशारा आज आदिवासी समाजाच्या वतीने देण्यात आला.

आदिवासी समाज आजही महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात वसलेला असून त्यांना इतर समाजांप्रमाणे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षण दिले आहे. अत्यंत मागास आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेले या समाजाला मिळालेल्या आरक्षणातूनच धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे असा निर्णय शासनाने घेतला असल्याने संतप्त झालेल्या आदिवासी समाजातील संघटनांनी एकत्रित येऊन सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. आदिवासी समाजाच्या चाळीसहून अधिक संघटनांनी एकत्र येत ही समिती स्थापन केली असून या समितीची पत्रकार परिषद  ठाण्यात आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये कृती समितीचे सल्लागार मधुकर तळपांडे यांच्यासह अध्यक्ष यशवंत मलये आणि सचिव विश्वनाथ किरकिरे यांनी देखील आदिवासी समाजाच्या पुढील मांडल्या. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याला आदिवासी समाजाचा विरोध नसला तरी आदिवासी समाजाला दिलेल्या आरक्षणातून धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे याला मात्र आपला  विरोध असल्याचे आदिवासी नेत्यांनी स्पष्ट केले.

नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन इतर अनेकांनी खोटी जात प्रमाणपत्रे बनवून आदिवासी समाजाचे आरक्षण लाटल्याचा गंभीर आरोप संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे सल्लागार मधुकर तळपांडे यांनी केला. आत्तापर्यंत असे चुकीचे प्रमाणपत्र बनवून लाखो लोकांनी आदिवासींचे आरक्षण लाटले असून त्यांना बाहेर काढत मूळ आदिवासी युवकांना त्यांचा रोजगार द्यावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली. आदिवासी समाजासाठी सरकारतर्फे जाहीर केलेल्या निधी इतरत्र वळवला जातो याचा निषेध करत त्यांनी मंजूर झालेल्या सर्वच्या सर्व निधी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी वापरला जावा अशी मागणी केली. या प्रमुख मागण्यांसह इतरही अनेक मागण्या आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या तर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केलेल्या आहेत.

आमच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत शासनाने यावर त्वरित उपाययोजना केली नाही तर ठाणे मुंबई सह इतर महानगरांना आदिवासी भागात असलेल्या धरणांतून होणारा पाणीपुरवठा २४ तासांसाठी पूर्णतः बंद करण्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिला. यासोबतच आदिवासी भागातून जाणारे महामार्ग रोखून वाहतुकीचा चक्काजाम करण्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला. सरकारने आमच्या मागण्या गंभीरतेने घ्याव्यात अन्यथा २७ ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातील साकेत मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा विराट जनअक्रोश मोर्चा आदिवासींच्या वतीने काढण्यात येईल असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.