ठाणे : जिल्ह्यातील नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानी १३० मतदारांची नोंद झाली असल्याचा आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचा असल्याचे ठाणे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करून जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना तब्बल ५१ पानी सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये स्थानिक पुरावे, पंचनामे, मतदार यादी यांचा समावेश आहे.
प्रशासनावर हाेत असलेल्या अराेपांचा चाैकशी अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेलाअआहे. या प्रकरणात बेलापूर विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी, यांच्या अहवालानुसार, मतदार यादी भाग क्रमांक ३०० मध्ये ‘आयुक्त निवास’ हा केवळ भौगोलिक ओळख म्हणून नमूद असून, कोणत्याही मतदाराचा पत्ता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या निवासस्थानी नोंदवलेला नाही. त्यामुळे त्यास अनुसरून हाेणारे आराेप मी वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे जिल्हा प्रशासनाेन दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केल्याचे आढळून आले आहे.
या प्रकरणातील मतदार यादी भाग क्रमांक १४८ मधील ‘सुलभ शौचालय’ प्रकरणात केवळ एकच मतदार पूर्वी वास्तव्यास होती, ती सध्या स्थलांतरित झाल्याचे आढळले असून तिचे नाव वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अन्य कोणत्याही मतदाराची नोंद त्या पत्त्यावर नाही, असे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. यास ठाणे जिल्हाप्रशासनानेही दुजाेरा दिला आहे. मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासन सातत्याने दक्ष असून, अलिकडेच झालेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. या जिल्हा प्रशासनाच्या चौकशीमुळे नवी मुंबईतील मतदार नोंदणी प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, असा दावाही प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
Web Summary : Thane district administration's report refutes allegations of voter registration irregularities at Navi Mumbai Municipal Commissioner's residence. The investigation found no evidence to support the claims; voter lists were accurate, and allegations are baseless. The administration maintains transparency in voter registration.
Web Summary : ठाणे जिला प्रशासन की रिपोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त के आवास पर मतदाता पंजीकरण अनियमितताओं के आरोपों का खंडन किया। जांच में दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला; मतदाता सूची सटीक थी, और आरोप निराधार हैं। प्रशासन मतदाता पंजीकरण में पारदर्शिता बनाए रखता है।