३७ हजार ९३० कोटींचा कर बुडीत?, बनावट सही-शिक्के वापरून अनधिकृत बांधकामे

२७ गावातील ग्रामपंचायतीचे बनावट सही-शिक्के वापरून अनधिकृत बांधकामे उभारली जात असल्याने दोन वर्षात सरकारचा ३७ हजार ९३० कोटींचा कर बुडाल्याचा खळबळजनक आरोप या गावांतील बांधकाम व्यावसायिक संतोष डावखर यांनी केला आहे.

मुरलीधर भवार कल्याण : २७ गावातील ग्रामपंचायतीचे बनावट सही-शिक्के वापरून अनधिकृत बांधकामे उभारली जात असल्याने दोन वर्षात सरकारचा ३७ हजार ९३० कोटींचा कर बुडाल्याचा खळबळजनक आरोप या गावांतील बांधकाम व्यावसायिक संतोष डावखर यांनी केला आहे.गावातील अनधिकृत बांधकामांचे रजिस्ट्रेशन बंद झाल्याने अशी बांधकामे करणाºयांच्या पोटात गोळा आला आहे. हीच मंडळी सरकारचा कर बडवून कोट्यवधी रुपयांना चुना लावत होती आणि घर खरेदी करणाºया सामान्यांची फसवणूक करत होती, असा दावा त्यांनी केला.कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून २७ गावे २००२ साली वगळण्यात आल्यानंतर ती एमएमआरडीएच्या अंतर्गत होती. त्यांनी त्या काळात एकाही बांधकामाची परवानगी दिली नव्हती. जिल्हाधिकाºयांमार्फतच तो प्लॉट एनए होत असे. अशी प्रकरणे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभी राहिल्याने ती बेकायदा असल्यावर शिक्कामोर्तब होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. ज्यांनी बांधकामे केली. त्यांनी ग्रामपंचायतींच्या सही- शिक्याचा वापर करुन परवानगी मिळाल्याचा दावा केला असला तरी परवानगी देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना नव्हता. तसेच बांधकाम मंजुरीच्या अर्जाचा तांत्रिक तपासणी करणारा कर्मचारी वर्ग व खातेही ग्रामपंचायतींकडे नव्हते. २००७ ते २०१७ या कालावधीत अशाप्रकारे मंजुरी मिळवून इमारती उभ्या राहिल्या. त्यात चार ते सात मजली इमारतींचा अधिक समावेश आहे. सरकारी व गुरचरण जमिनीवरही बांधकाम परवानगी दिली गेली आहे. अनेक बेकायदा इमारती तर तीन ते चार महिन्यात उभ्या राहिल्या असल्याने त्यांच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. त्या कोसळून जीवितहानी झाल्यास खोट्या- सही शिक्क्यांचा वापर करणारे शेतकरी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य-कर्मचारी तुरुंगात जातील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी २००२ साली गावे वेगळी झाली तेव्हाच का केली गेली नाही? ही मागणी आत्ताच करण्याचा काय उद्देश आहे, असे सांगत या मागणीमागचे अर्थशास्त्र डावखर यांनी उलगडले. रजिस्ट्रेशन थांबल्याने हप्ते घेणारे व देणाºयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.अशी होतेय फसवणूकइमारती बांधण्याचा प्रकार कसा होतो, तेही त्यांनी उलगडले. आठ गुंठे जागेचा सातबारा असेल, तर त्यापैकी तीन गुंठे जमीन मालकाकडून लिहून घ्यायचे. रजिस्ट्रेशन करताना दोन ते तीन लाख फुटांचे करायचे. एका इमारत उभारण्यापुरती बांधकाम कंपनी स्थापन करायची. इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर कंपनीचा कारभार गुंडाळून दुसरी कंपनी स्थापन करुन दुसरे काम सुरु करायचे. त्यामुळे सगळे टॅक्स भरण्याचा प्रश्नच निकाली काढायचा, असा व्यवहार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. यातून सर्व्हिस टॅक्स, विकास कर, टीडीआर व प्रिमीयम चार्जेस, ओपन लॅण्ड टॅक्स, उत्खननाची रॉयल्टी, कामगार उपकर, इन्कम टॅक्स असे सगळे धरुन ११ लाख ६१ हजार रुपयांचे कर एका फ्लॅटच्या रजिस्टेशनपोटी बुडतात. दिवसाला किमान ६३ फ्लॅटचे रजिस्ट्रेशन होते. २४ दिवसात १,५१२ फ्लॅट रजिस्टर होतात. वर्षाला हाच आकडा १८ हजार १४४ फ्लॅटच्या घरात जातो. कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यात दुय्यम निबंधकांची फ्लॅट रजिस्ट्रेशनची नऊ कार्यालये आहेत. दोन वर्षे सर्व प्रकाराचा कर धरुन ३७ हजार ९३० कोटींचा कर बुडाला आहे. हा कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला असता, तर शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी उपयुक्त ठरला असता. आता लागू झालेला १२ जीएसटी पाहता आगामी काळात या बुडीत करात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज डावखर यांनी व्यक्त केला.