शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

ठाण्यातील ३५२७ वृक्षतोडीला स्थगिती; ठामपाला उच्च न्यायालयाचा दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2019 00:33 IST

१५ दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे पालिकेला आदेश

ठाणे : विकासकांच्या गृहप्रकल्पांसाठी आणि मेट्रोच्या कामासाठी शहरातील तब्बल ३५२७ वृक्षतोडीस परवानगी देणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. वृक्षप्राधिकरण समितीच्या या निर्णयाला सोमवारी न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते रोहीत जोशी यांनी दिली. यावर येत्या १५ दिवसांत पालिकेने आपले म्हणणे सादर करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तोपर्यंत एकही वृक्ष आता महापालिकेला तोडता येणार नाही.ठाणे महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्त्वात आल्यानंतर शहरात विकासकांच्या गृहप्रकल्पांसाठी, तसेच मेट्रो आणि इतर विकासकामांसाठी मोठ्याप्रमाणात वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात आहे. या परवानग्या बेकायदेशीर असल्याचे जोशी यांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांत ठामपाची वृक्ष प्राधिकरण समिती वृक्षतोडीचे आगार बनली आहे. पर्यावरणाची ऐशीतैशी करून विकासकांच्या फायद्याचे निर्णय घेत हजारो वृक्षांच्या कत्तलीचे तुघलकी फर्मान सोडण्याचे एकच काम ठाण्याची वृक्ष प्राधिकरण समिती करीत असल्याचा आरोपही यावेळी पर्यावरण तज्ज्ञांनी केला. दरम्यान, प्राधिकरणाच्या बेकायदेशीर कारभाराला जोशी यांनी २०१७ साली जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते, त्यानुसार २०१७ डिसेंबर ते २०१८ नोव्हेंबर या एक वर्षाच्या काळात ठाण्यात एकही वृक्ष तोडण्यास मनाई होती.विकासकांना झुकते मापमधल्या काळात याचिककर्त्याने माहितीच्या अधिकारात विचारलेली माहिती कायम नाकारण्यात आली. तरु णांच्या स्वयंस्फूर्त आंदोलनांना, त्यांच्या मागण्यांना, ठाणेकर नागरिकांनी हजारोंच्या संख्येने घेतलेल्या हरकती सूचनांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. मधल्या काळात वृक्ष प्राधिकरण समिती गठीत झाल्यानंतर मेट्रो आणि विकासकांच्या प्रकल्पांसाठी झुकते माप देऊन ३५२७ वृक्षतोडीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.ठाणे मतदाता जागरण अभियानने याविरोधात आवाज उठविला होता. तर जोशी यांनी याचिका दाखल केली होती. अखेर वृक्षप्राधिकरण विभागाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने पालिकेला मोठी चपराक बसली आहे. जोवर वृक्ष प्राधिकारणचा कारभार पारदर्शी होत नाही, तोवर हा लढा चालूच ठेवणार असल्याचे जोशी यांच्यासह ठाणे मतदाता जागरण अभियानाचे संजीव साने, डॉ.चेतना दीक्षित, अनिल शाळीग्राम, सुनीती मोकाशी, उन्मेष बागवे व म्युसचे निशांत बंगेरा यांनी स्पष्ट केले.

टॅग्स :Thane Municipal Corporationठाणे महानगरपालिकाMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट