लोकमत न्यूज नेटवर्कमाथेरान : पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतरही माथेरानमध्ये ई रिक्षांची सेवा बंद आहे. संनियंत्रण समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला नसल्याने पुढील निर्णय झाला नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात नुकतेच अश्वपाल संघटनांनी ई रिक्षाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून, सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे तीन आठवड्यांत न्यायालयात सादर करावी आणि त्यानंतर ई - रिक्षा चालविण्यास परवानगी असेल, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ई रिक्षांची सेवा लवकरच सुरू होईल असे बोलले जात आहे. माथेरानमध्ये ५ डिसेंबर २०२२ ते ४ मार्च २०२३ या कालावधीत पर्यावरणपूरक ई - रिक्षाचा पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यावेळी फेब्रुवारीमध्ये माथेरानमधील स्थानिक अश्वपाल संघटना, मूलनिवासी अश्वपाल संघटना आणि मालवाहतूक अश्वपालक यांनी नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एप्रिल महिन्यात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय सुटीवर गेल्याने निर्णय झाला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये ई - रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉकबाबत युक्तिवाद झाला. रीट याचिका दाखल करणारे अश्वपाल संघटनांचे वकील ॲड. श्याम दिवाण यांनी क्ले ब्लॉकवर आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार, सनियंत्रण समितीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
ई - रिक्षा या हातरिक्षा चालकांना चालविण्यास द्याव्या, अशी स्पष्ट सूचना केली. मात्र, त्यावर कोणतीही माहिती निकालपत्रात नाही. त्याचवेळी या निर्णयानुसार सरकारने तीन आठवड्यांत अहवाल सादर केल्यावर ई - रिक्षा पुन्हा माथेरानच्या रस्त्यावर धावणार आहे.