ठाणे : कोरोनाच्या संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांच्या आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय समोर आहे. मात्र आॅनलाइन शिक्षणासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घरी संगणक, इंटरनेट किंवा त्या कालावधीकरिता स्वतंत्र स्मार्टफोन असणे अत्यावश्यक आहे. ठाण्यात सर्व विद्यार्थ्यांकडे या आधुनिक सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
अशा विद्यार्थ्यांना महापालिकेने मोफत टॅब डेटापॅकसह द्यावे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याबाबतची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी. आॅनलाइनच्या नावाखाली फी उकळणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांवर निर्बंध आणावेत, अशा विविध मागण्या ठाणे मतदाता जागरण अभियानतर्फे आयुक्तांना निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे जोपर्यंत आॅनलाइन शिक्षण दिले जाईल, तोपर्यंत ते मिळणे हा शाळेत जाणाºया सर्वांचा मूलभूत हक्क आहे. त्याची पूर्तता करणे ही जिल्हाधिकारी आणि शहरात आयुक्तांची जबाबदारी आहे. त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, असे मत अभियानच्या वतीने मांडले आहे. शहरात खाजगी आणि महापालिका शाळांत मिळून सुमारे तीन लाख ८३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१९ च्या शिक्षण अहवालातील प्रमाणानुसार ठाणो शहरात दर हजार घरामागे केवळ २७ टक्के घरात संगणक आहेत; असे ग्राह्य धरल्यास ठाणे शहरात सुमारे १ लाख ३ हजार घरात संगणक आहेत, असे म्हणता येते. म्हणजेच उर्वरित मुले आॅनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे ५ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काची पूर्तता होते का, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियंत्रण ठेवावे, शैक्षणिकदृष्ट्या महानगरपालिका, वॉर्डस्तरावर तक्रार निवारण समिती तयार करावी, पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शाळा या वर्षात बंद करून शिक्षक, नॉन टिचिंग स्टाफकडून अन्य महत्त्वाची कामे करून घ्यावी. आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेशबाबत अपूर्ण राहिलेली प्रक्रिया पुन्हा कधी सुरु होणार, याची माहिती द्यावी, असेही अभियानने म्हटले आहे.