आचारसंहिता पायदळी तुडवत मंडपांची उभारणी

गणेशोत्सवाच्या मंडपासाठी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त रस्ता अडवू नये. पूर्वपरवानगी ३० दिवस आधी घ्यावी.

ठाणे : गणेशोत्सवाच्या मंडपासाठी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त रस्ता अडवू नये. पूर्वपरवानगी ३० दिवस आधी घ्यावी. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, अशा पद्धतीने मंडप उभारावा. वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस स्टेशन यांची एनओसी बंधनकारक. मंडपासाठी रस्ते खोदल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. टीएमटी बसमार्गावर १२ फूट रस्ता मोकळा ठेवावा, अशा अनेक अटींची आदर्श आचारसंहिता ठाणे पालिकेने उत्सवांसाठी तयार केली असली, तरी ती यंदाही कागदावरच राहणार आहे.
पारंपरिक उत्सवांच्या मार्गात कोणतेही विघ्न निर्माण करू नये, असे अप्रत्यक्ष आदेशच राज्य सरकारकडून जारी झाल्यामुळे पालिकेला आपल्या संभाव्य कारवाईची हत्यारे उपसण्याआधीच म्यान करावी लागणार आहेत. परंतु, पालिकेकडून परवानगी मिळण्याआधीच अनेक ठिकाणी रस्ते अडवून मंडपउभारणीला सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे.
ही आचारसंहिता पायदळी तुडवण्याचे काम दरवर्षी मोठ्या मंडळांसह छोट्या मंडळांकडून होताना दिसत आहे. मागील वर्षी तर तिची पायमल्ली करणाºया सुमारे १०० मंडळांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु, राजकीय दबाव वाढल्याने पालिकेने त्या मागे घेतल्या. महापालिका मुख्यालयाच्या पाठीमागेच संघर्ष मंडळाने गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर भलामोठा मंडप उभारला असून दरवर्षीप्रमाणे येथे वाहतुकीस अडथळा होतो.
>काय आहे पालिकेचे मंडपधोरण...
तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप उभारायचा असेल तर संबंधित पोलीस ठाणे आणि वाहतूक विभागाचा परवाना आवश्यक.
सार्वजनिक उत्सवांसाठी ३० दिवस आधी संबंधित सहायक आयुक्तांकडे अर्ज करावा. छाननीनंतर निर्णय घेतील.
परवानगीव्यतिरिक्त मंडप उभारण्यात आला असेल, तर सहायक आयुक्त पोलिसांच्या मदतीने तो काढून टाकतील.
मागील वर्षी ज्या जागेवर मंडपउभारणीसाठी परवानगी दिली होती, त्याच जागेवर नवीन धोरणानुसार परवानगी मिळेल. मात्र, त्यात प्रशासकीय आवश्यकतेनुसार महापालिका योग्य बदल करू शकते.
मंडपाचा स्थळदर्शक नकाशा, लांबी, रुंदी, उंची दर्शवणारा आराखडा, स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक शाखेचा नाहरकत दाखला मिळाल्यानंतरच मंडपउभारणीची परवानगी मिळेल.
मंडपाची उंची २५ फुटांपेक्षा जास्त असल्यास अर्जदाराने रचना स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
रस्त्यावर खड्डे खणण्यास बंदी आहे. ते आढळल्यास प्रतिखड्डा दोन हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे.