जागांचे वाटप झाले, पण आव्हाने कायम!

‘ग’ आणि ‘फ’ प्रभागांतील पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना सोडतीद्वारे बुधवारी जागांचे वाटप केले असले, तरी पुनर्वसनाची प्रक्रिया पार पाडायला १५ दिवस लागणार आहेत.

प्रशांत माने 
डोंबिवली : केडीएमसीने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत येथील ‘ग’ आणि ‘फ’ प्रभागांतील पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना सोडतीद्वारे बुधवारी जागांचे वाटप केले असले, तरी पुनर्वसनाची प्रक्रिया पार पाडायला १५ दिवस लागणार आहेत. परंतु, शहरातील अरुंद रस्ते आणि त्या रस्त्यांवरील वाहनांचे पार्किंग पाहता याची ठोस अंमलबजावणी करणे एक प्रकारचे आव्हान असणार आहे. त्यात धोरणांतर्गत दिलेल्या जागेचे आकारमान कमी असल्याने जागावाटपाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर उच्च न्यायालयात वाढीव जागेसाठी धाव घेण्याचा पवित्रा फेरीवाला संघटनांनी घेतला आहे.
केडीएमसीकडून उशिरा का होईना फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आयुक्त व शहर फेरीवाला समितीचे अध्यक्ष गोविंद बोडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी पहिल्या टप्प्यात डोंबिवलीतील ‘फ’ प्रभागातील ५०३ व ‘ग’ प्रभागातील ४१० फेरीवाल्यांना सोडतीद्वारे जागेचे वाटप करण्यात आले. याच्यानंतर उर्वरित प्रभागांमध्ये सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांसाठी जागावाटपाची सोडत होणार आहे.
फेरीवाला धोरणांतर्गत शहरातील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के, असे फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी त्यासाठी काही प्रभागांमध्ये पांढरे पट्टे मारले गेले होते. परंतु, पुढे कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र, बुधवारच्या जागावाटपाच्या सोडतीनंतर पांढरे पट्टे मारण्याची प्रक्रिया नव्याने पार पाडावी लागणार आहे. पात्र ठरलेल्या आणि जागा जाहीर झालेल्या फेरीवाल्यांना प्रभागाच्या वतीने प्रमाणपत्रही सादर केले जाणार आहे. साधारण या प्रक्रियेसाठी १५ दिवस लागणार आहेत. मात्र, शहरातील बहुतांश रस्ते अरुंद आहेत. शिवाय, तेथे वाहनांचेही पार्किंग होते, अशी स्थिती असताना फे रीवाल्यांसाठी व्यवसाय करण्यासाठी जागा उरेल का, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
सध्या न्यायालयाने मनाई केलेल्या हद्दीच्या बाहेर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना दुकानदारांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. यावेळी लोकप्रतिनिधीही दुकानदारांच्या बाजूने उभे राहतात. हे चित्र काही महिन्यांपूर्वी पूर्वेतील फडके रोडवर झालेल्या वादाच्या वेळी पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याचा हक्क मिळाला असला तरी दुकानदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून होणाºया विरोधात ते कसे टिकून राहतात, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सुरुवातीच्या काळात जेथे व्यवसाय होईल, त्या जागेलाच पसंती असेल, यावर ठाम असलेल्या फेरीवाला संघटनांनी सध्या मात्र जे पडेल ते सध्या पदरात पाडून घ्या, नंतर काय ते बघू, अशी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी फेरीवाल्यांची दिलेल्या जागी व्यवसाय करण्याची मानसिकता आहे का? हे देखील अंमलबजावणी झाल्यावर समोर येणार आहे.
>न्यायालयात मागणार दाद - अरविंद मोरे
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषांन्वये एक बाय एक मीटरची जागा पात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना देण्यात आली आहे. परंतु, ती पुरेशी नसल्याकडे फेरीवाला संघटनांनी बुधवारी बोडके यांचे लक्ष वेधले. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जागेचे आकारमान उपलब्ध करून दिल्याचे बोडके यांनी स्पष्ट केले. यावर जागावाटपाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जागेचे आकारमान वाढवून मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. धोरण राबविण्यास सुरुवात झाली, याबाबत निश्चितच आनंद आणि समाधान आहे. परंतु, जागेचे आकारमान वाढविण्यासाठी आम्ही न्यायालयात जाऊ, असे कल्याण येथील फेरीवाला संघर्ष समिती अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी सांगितले.
>डीपी रस्त्यांचा आधार - जगताप
नगररचना विभागाने फेरीवाल्यांना ज्या जागा सुचविल्या आहेत, त्या डीपी (विकास आराखडा) रोडवर देण्यात आल्या आहेत. त्याठिकाणी कोणालाही वाहन पार्किंग करता येणार नाही. परंतु, ज्या रोडच्या ठिकाणी इमारतींचे गेट, ट्रान्सफॉर्मर असेल तो भाग वगळण्यात आला आहे.
जे डीपी रस्ते अरुंद असतील, ते रुंदही केले जातील. ज्या जागा ठरवून दिल्या आहेत, तेथे पांढरे पट्टे मारण्यास लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे. या ठोस कार्यवाहीला साधारण १५ दिवसांचा कालावधी लागेल, असे ‘ग’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी चंद्रकांत जगताप यांनी सांगितले.