सोसायटीची सरकारविरोधात याचिका : सदस्यांकडून बॅनरबाजीला सुरूवात

‘सूर्योदय’मध्ये ठिणगी; 

अंबरनाथ : चौदा वर्षांपासून शर्तभंग प्रकरणात अडकलेल्या अंबरनाथच्या सूर्योदय सोसायटीचे भूखंड नियमित करण्यासाठी मार्च महिन्यात निर्णय जाहीर झाला. त्यामुळे सूर्योदय सोसायटीतील शर्तमध्ये असलेला भूखंड हा थेट मालकी हक्काचा होणार होता. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे पदाधिकारी आणि प्लॉटधारक यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. तसेच सोसायटीने सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. सोसायटीच्या या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आता सोसायटीतील सदस्यांनी समोर येत बॅनरबाजी करण्यास सुरूवात केली आहे.

१४ वर्षांपासून सोसायटीतील पुनर्विकास, खरेदी आणि विक्र ीचे व्यवहार बंद होते. तेव्हापासून सूर्योदय सोसाटीची प्रकरणे नियमित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मार्च महिन्यात या बाबतचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. त्यात सातत्याने बदल करत आता सरकारी बाजारभावानुसार (रेडी रेकनर) १० टक्के दंड भरून भूखंड नियमित करण्याची संधी भूखंडधारकांना मिळाली. या नव्या निर्णयानंतर सहा प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. मात्र २ वर्गातून १ वर्गात जमीन हस्तांतरित करण्याच्या या प्रक्रि येला सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विरोध केला आहे.

संस्थेच्या सदस्यांनी विरोध केल्याने आता सोसायटीमधील प्लॉटधारकांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच सोसायटीच्या बाहेर निषेधाचे फलक लावले आहे. आमचा भूखंड आमच्या मालकीचा होत असेल तर त्याला सोसायटीने विरोध करू नये अशी मागणी करण्यात येत आहे. सोसायटीच्या माध्यमातून प्रक्रि या करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणीही सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासाठी सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
मात्र सूर्योदय सोसायटीतील इतर सदस्यांनी या भूमिकेला विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. सोप्या पद्धतीने आमच्या जमिनी मुक्त होणार असतील तर त्याला सोसायटी विरोध का करते, असा सवाल सोसायटीचे सदस्य आनंद लगड यांनी उपस्थित केला आहे.
कमी दंडाच्या रकमेत होणारी प्रक्रि या सोसायटी थांबवू इच्छित असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे, असेही सोसायटी सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठीच हा विरोध केला जात असल्याचा दावा सोसायटीच्या अध्यक्ष शोभा शेट्टी यांनी केला आहे. आमचा भूखंडधारकांना विरोध नाही, फक्त याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिक घेत असल्याचा आरोप सचिव नरेंद्र काळे यांनी केला आहे.

त्यामुळे सरकार आणि सोसायटी असा वादही निर्माण झाला होता. शर्तभंग प्रकरणातून सुटका होण्यासाठी या आधीही सरकारने निर्णय घेऊन प्लॉट नियमित करण्याची संधी दिली होती. आता पुन्हा सरकारने १० टक्के भरून जागा स्वत:च्या नावे करुन घेण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे आता नेमका निर्णय काय होणार याची प्रतीक्षा आहे.