थीम पार्कमध्ये शिवसेनेसह प्रशासनाचा आठ कोटींचा घोटाळा; भाजपचा दावा

आजच्या महासभेत फाडणार भ्रष्टाचाराचा बुरखा

ठाणे : राज्यातील सत्तासोपानावरून शिवसेना-भाजपमध्ये जुंपली असताना आणि केंद्रातील एनडीए सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडल्यानंतर युतीत फुट पडली आहे. यामुळे ठाणे महापालिकेच्या घोडबंदर रोड येथील थीम पार्कमध्ये तब्बल आठ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा निष्कर्ष काढून भाजपचे गटनेते नारायण पवार व ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी आता घोटाळ्यास सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनच जबाबदार असून या घोटाळ्याची मुख्य सचिवांची चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या मंगळवारी होणाऱ्या महासभेतही भाजपकडून या घोटाळ्याचा अहवाल मांडून शिवसेना व प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडण्यात येईल, असा इशाराही सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला.महापालिकेच्या महासभा ठराव क्र मांक २७२ अन्वये २१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी बीओटी तत्त्वावर किंवा ४० टक्के एवढीच मंजुरी असताना महासभेची दिशाभूल केली. या ठरावातील तीन पर्यायांत कोठेही थीम पार्कसाठी १५ कोटी ९० लाखांचा उल्लेख नाही. मात्र, या रकमेला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता असल्याचे प्रशासनाने कळवून भ्रष्टाचाराला सुरु वात केली, असा आरोप उभयतांनी केला. या प्रकल्पासाठी महापालिका निधीतून संपूर्ण खर्च करावा, असा कोठेही उल्लेख नाही, असे त्यांनी नमूद केले.मुख्य सचिवांकडून चौकशी व्हावी, दोषींकडून वसुली करण्याची मागणीया प्रकरणात नियुक्त सल्लागार मे. गार्डन आर्ट यांनी कोणताही आराखडा, संकल्पचित्र, अंदाजखर्च तयार केल्याचे नमूद नाही. मात्र, त्याआधीच प्रकल्पाचा खर्च १५ कोटी ९० लाखांचा असल्याचे ठरविण्यात आले. या प्रकल्पाची किंमत कशी ठरविली, याबाबत प्रशासनाकडून माहिती मिळाली नाही. या प्रकल्पातील निविदेतील वास्तू प्रत्यक्षात कमी उंचीच्या व दर्जाहीन असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. महासभेची वित्तीय मान्यता नसताना काम केल्यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशी करावी. अंदाजखर्च चुकीचा बनविणारे अधिकारी, त्यावर मूग गिळून बसलेला लेखा विभाग, लेखापरीक्षक विभाग, निविदा समिती आणि प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्त जबाबदार आहेत, असे समितीचे निष्कर्ष आहेत. या प्रकरणाची मुख्य सचिवांनी चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. महापालिकेचे नुकसान कंत्राटदार, देयक मंजूर करणारे अधिकारी यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.केंद्रीय दक्षता विभागाच्या तत्त्वांना हरताळ : पेंटिंग, साचा तयार करून फायबर मटेरिअलमध्ये काही मॉडेल्स व फोटो तयार करणे, इलेक्ट्रिककिंवा सिव्हिल किंवा लॅण्डस्केपिंगची कामे करण्यासाठी फिल्म डिझायनर वा ज्येष्ठ आर्ट डायरेक्टरची अट निविदेत का ठेवली? तीनपैकी दोन निविदा नितीन देसाई यांच्या संबंधित कंपन्यांच्या आहेत. एका कंपनीची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे कंपनी अ‍ॅक्टप्रमाणे पहिल्या दोन कंपन्या एकाच मालकाच्या असताना फेरनिविदा मागवणे अनिवार्य होते. मात्र अतिरिक्त आयुक्त, लेखा विभाग, लेखापरीक्षक, विधी विभागासह आयुक्तांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रीय दक्षता विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व जण दोषी असल्याचा दावाही त्यांनी केला.