ठाणे : ठाणे महापालिकेतील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार जून २०२३ मध्ये पहिला हप्ता दिल्यानंतर पुढील रक्कम टप्याटप्याने देण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले होते. परंतु सहा महिने उलटून गेले असतांनाही महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाºयांनी ही थकीत रक्कम अद्यापही मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या संदर्भात माजी महापौर नरेश म्हस्के यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी देखील थकबाकी देण्याचे मान्य केले आहे. शिवाय २०१६ नंतर महापालिकेच्या सेवेत रुजु झालेल्या कायम कर्मचाºयांना सातवा वेतन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती म्हस्के यांनी दिली.
ठाणे महापालिकेतील कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोग ५ डिसेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष वेतन आयोग लागू करण्यात आली. ठाणे महापालिकेच्या अस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर झाली असून ६५०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार ही वेतनश्रेणी लागू करताना जर २०१६ ते २०२१ पर्यंतच्या फरकाची रक्कम द्यायची ठरल्यास तिजोरीवर किमान ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही सावरलेली दिसत नाही. मात्र आता सातव्या आयोगातील थकीत रक्कम मिळावी यासाठी पालिकेतील कर्मचाºयांनी राजकीय नेत्यांना साकडे घातले आहे.
त्यानुसार आता ही रक्कम तत्काळ अदा करण्याची मागणी म्हस्के यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. याशिवाय या अंतर्गत प्रवासभत्ता, आश्वासित प्रगती योजना व सहाव्या वेतन आयोगापोटी शैक्षणिक भत्ता आदींसह इतर भत्ते देखील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पगारात अद्यापही लागू झालेले नाहीत. ते देखील लागू करण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. आता महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी देखील या बाबत सकरात्मक भुमिका घेतली आहे. त्यानुसार महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतचा फरक अदा करणे निश्चित करण्यात आले आहे.
सातव्या वेतनाच्या आदेशानुसार १ जून २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतच्या कालावधीतील वेतनाच्या अनुज्ञेय थकबाकीचे तीन समान हप्त्यामधील पहिला हप्ता ठाणे महापालिकेतील कार्यरत असलेले व सेवा निवृत्त झालेले अधिकारी कर्मचारी यांना प्राधान्याने रोखीने अदा करण्यासही आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत. शिवाय १ जानेवारी २०१६ ते २१ आॅक्टोबर २०२१ पर्यंत जे अधिकारी, कर्मचारी सेवेत दाखल झाले असतील त्यांना त्यावेळी शासनाप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू केला असता तर त्यांची वेतनश्रेणी कमी होण्याची शक्यता होती. या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या अधिकारी, कर्मचाºयांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांची सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे असलेली वेतनश्रेणी संरक्षित करुन या वेतनश्रेणीवर त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल असेही आयुक्तांनी नमुद केल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले.