- राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात कर वसुलीसाठी सुमारे २७१ कोटींचे उद्दीष्ट ठेवले असले तरी कर विभागाने गेल्या एप्रिलपासून अद्यापपर्यंत अवघी ३३ टक्केच कर वसुली केल्याचे समोर आले आहे. कर विभागाच्या या येरे माझ्या मागल्याच्या प्रकारामुळे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी उर्वरीत ६७ कर वसुलीसाठी लवकरच तीव्र मोहिम सुरु करण्याचे संकेत दिले आहेत.
शहरातील एकुण मालमत्तांपैकी पालिकेत केवळ ३ लाख २८ हजार ८७८ मालमत्तांची नोंद आहे. यात २ लाख ७३ हजार ८०७ निवासी तर ५५ हजार ७१ व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्तातुन मिळणाऱ्या करापोटी पालिकेने यंदाच्या अंदाजपत्रकात एकुण २७१ कोटींचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. परंतु, यात वादातित, पुर्वीच्या इमारती धोकादायक ठरल्याने त्या तोडण्यात आल्यानंतरही त्यातील रहिवाशांचा मालमत्ता कर जैसे थे असून पुर्वीच्या मालमत्ता सध्या अस्तित्वात नसल्या तरी त्यापोटी थकीत असलेली तब्बल ८६ कोटींचा कर न होणारी वसुली म्हणून समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे करवसुलीचा आकडा फुगविण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र १८५ कोटी कर वसुलीचे उद्दीष्ट प्रशासनासमोर आहे. यापैकी मागील सात महिन्यांत कर विभागाने ६१ कोटी ८९ लाखांचीच म्हणजेच ३३ टक्यांचीच वसुली केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गतवर्षी देखील कर विभागाने करवसुलीच्या उद्दीष्टाला हरताळ फासुन सुमारे ३० ते ३५ टक्के कर वसुली केली होती. गेल्या वर्षी प्रशासनाला नोटाबंदीचा फायदा मिळाल्याने जुन्या नोटा स्विकारण्याच्या नावाखाली पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली होती. यंदा मात्र कर वसुलीचे उद्दीष्ट पुर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. प्रशासनाने गतवर्षी उद्दीष्ट पुर्ण करण्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय कर निरिक्षकांसह सर्व अधिकाऱ्यांना कर वसुलीच्या कामासाठी जुंपले होते. सुरुवातीला त्यांना थकबाकीदारांच्या दारी केवळ त्यांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानंतर २५ हजार रुपये पर्यंतच्या थकीत कर वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली. तत्पुर्वी कर विभागाने थकबाकीदारांच्या दारी बँड बडवुन वसुलीचा फंडा सुरु केला होता. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने बँडची धून विभागाला गुंडाळावी लागली. यानंतर विद्यार्थी व शिक्षकांच्या माध्यमातून थकबाकीदारांना आवाहन करण्यास सुरुवात केली. अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील टास्क फोर्सची नियुक्ती करुन मोठ्या थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडीत करण्यास सुरुवात केली. त्यात काही शाळा व भार्इंदर रेल्वे स्थानकाचाही समावेश होता. त्यातच पालिकेत कार्यरत असलेल्या व शहरात स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्ता असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी थकीत कर त्वरीत जमा न केल्यास त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला होता. त्यामुळे त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्वरीत थकीत पालिकेत जमा करण्याचा सपाटा लावला होता. पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर विभागाकडुन गांभीर्य दाखविले जात नसल्याने यंदाही उर्वरीत ६७ टक्के कर वसुलीसाठी तीव्र मोहिम या आठवड्यातच सुरु करण्याचे संकेत आयुक्तांनी लोकमतला दिले आहेत.