सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचा घोटाळा? मीरा-भार्इंदर पालिकेची कार्यवाही सुरू

मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून मागील नऊ वर्षांपासून राबवण्यात येत असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी केल्याचा घोटाळा समोर आला आहे.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून मागील नऊ वर्षांपासून राबवण्यात येत असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी केल्याचा घोटाळा समोर आला आहे. यात सक्रिय असलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पालिकेने सुरू केली आहे.पालिकेने या योजनेत एकूण चार हजार १३६ लाभार्थ्यांना सामावून घेतले आहे. सुरुवातीला प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या २३ इमारतींऐवजी सध्या केवळ दोन आठ मजल्यांच्या व प्रत्येकी १६ मजल्यांच्या सहा इमारती बांधण्याचे पालिकेकडून प्रस्तावित आहे. त्याच्या प्रस्तावाला राज्य व केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. दोनपैकी केवळ एकाच आठ मजली इमारतीचे काम पूर्ण होऊन त्यातील १७९ सदनिकांचे वाटप लाभार्थ्यांना केले आहे.दुसऱ्या आठ मजली इमारतींसह १६ मजल्यांच्या पाच इमारतींचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या योजनेसाठी पालिकेला सुमारे २२३ कोटींच्या अनुदानापैकी आतापर्यंत केवळ ६८ कोटींचेच अनुदान मिळाले आहे. अशातच धीम्या गतीने सुरू असलेल्या या योजनेला निधी देण्यास सरकारनेही ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही योजना थेट पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्याचा ठराव तत्कालीन महासभेत मंजूर केला आहे. त्याचा प्रस्ताव पालिकेने सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळल्यास पालिकेला या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी १५० कोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.या कर्जातून तत्कालीन बीएसयूपी योजनेंतर्गत एक हजार ६०० लाभार्थ्यांना सदनिका बांधून दिल्या जाणार आहेत. तर, उर्वरित दोन हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची घरे अद्याप रिकामी होणे बाकी असून त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी ८० टक्के सरकारी अनुदान व २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांकाऐवजी थेट चार चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यास सरकारची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ही योजना रेंगाळल्याने अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका बनावट कागदपत्रांद्वारे परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी खरेदी केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यात प्रत्येक सदनिकेमागे सुमारे साडेसहा ते आठ लाखांचा बेकायदा व्यवहार झाल्याचे व्हायरल झाले आहे. यात बोगस लाभार्थ्यांना २००३ मध्ये घर खरेदी केल्याच्या करारनाम्यासह २००६ मधील शिधापत्रिका तयार करून दिल्या जात आहेत.या योजनेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल आम्ही स्टिंग आॅपरेशनद्वारे केली आहे. त्यानुसार, योजनेतील गरीब लाभार्थ्यांना फसवून त्यांना बेघर केले जात आहे. त्यात सहभागी असलेल्या भ्रष्ट व्यक्तींवर ठोस कारवाई व्हावी, यासाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला जात आहे.- अनिल नोटीयाल, समाजसेवकया योजनेतील लाभार्थ्यांची घरे परस्पर विकल्याचे प्रकरण समोर आले असून त्यांच्यासह पालिकेने १५२ आदिवासींना बेघर केले आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. मार्चअखेरपर्यंत योजना पूर्ण व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.- विवेक पंडित,संस्थापक, श्रमजीवी संघटनायोजनेतील लाभार्थ्यांना करारातील अटीशर्तींनुसार किमान १० वर्षे सदनिका विकता येत नाही. तरीही, काहींनी सदनिका विकल्याची बाब समोर आली आहे. यात सहभागी असलेल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच योजनेतील बेकायदा करारनाम्याचे दस्तावेज नोंदणीकृत न करण्याचे पत्र पालिकेने अनुक्रमे काशिमीरा पोलीस ठाणे व उपनिबंधकांना दिले आहे.- दीपक खांबित, कार्यकारी अभियंता