शाळांची स्वच्छता खाजगी संस्थांकडे?

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या ३६ शाळांतील स्वच्छता व सुरक्षितता खाजगी संस्थांच्या हाती देण्याचा प्रस्ताव १८ जुलैच्या महासभेत प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या ३६ शाळांतील स्वच्छता व सुरक्षितता खाजगी संस्थांच्या हाती देण्याचा प्रस्ताव १८ जुलैच्या महासभेत प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे. या संस्थांनी पालिका शाळांना वेळोवेळी आवश्यक मदत करावी, अशी अपेक्षाही बाळगण्यात आली असून त्यामागे शाळांतील सुमार दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.शहरातील विविध ठिकाणच्या २२ इमारतींत पालिकेच्या मराठी, हिंदी, गुजराती व उर्दू माध्यमांच्या ३६ शाळा आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत चार हजार ५११, हिंदी माध्यमात दोन हजार ५९५, गुजराती माध्यमात ३४१ व उर्दू माध्यमात एक हजार २२२ असे एकूण आठ हजार ६६९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी २०२ शिक्षकांची पदे मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात १८० शिक्षक सध्या कार्यरत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेचा शिक्षण विभाग अस्तित्वात असून त्याचा कारभार राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले शिक्षणाधिकारी व पालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत सुरू आहे. याखेरीज पालिकेकडे स्वतंत्र पर्यवेक्षण यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे पालिका शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा वाढवण्यासह शाळांत विविध उपक्रम व भौतिक सुविधा पुरवण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय महापौर डिम्पल मेहता, स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील, आयुक्त बालाजी खतगावकर, शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी मुंबई व मीरा-भार्इंदरमधील खाजगी संस्थांची मदत घेण्याचे निश्चित केले. या संस्थांद्वारे पालिका शाळांतील स्वच्छता व सुरक्षिततेवर विनामूल्य काम करणे गृहीत धरण्यात आले असून मात्र त्यांचा पालिकेच्या तसेच शाळेच्या कारभारात कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, याची दक्षतासुद्धा घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे.>विनामोबदला सेवाशाळेला वेळोवेळी आवश्यकता भासल्यास त्या संस्थांद्वारे शैक्षणिक मदत, शाळेसह शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी बालक-पालक प्रबोधन आदी पूरक सेवा त्या संस्थांना द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी त्या संस्थांना पालिकेकडून कोणताही मोबदला दिला जाणार नसल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. त्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून त्याच्या मान्यतेसाठी तो येत्या महासभेपुढे सादर केला जाणार आहे.