सुरेश लोखंडेठाणे : उपलब्ध पाणीपुरवठ्याची कमतरता लक्षात घेऊन महापालिकांसह औद्योगिक क्षेत्रासाठी नोव्हेंबरपासूनच पाणीकपात सुरू झाली. या शहरी कपातीपेक्षाही जिल्ह्यातील ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील ८८ गावे आणि २३० आदिवासीपाड्यांमध्ये पाणीटंचाई कमीअधिक प्रमाणात सुरू झाली आहे. यावरील उपाययोजनेचा आराखडा मात्र अजूनही धूळखात पडून आहे.
शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांचे ग्रामीण, दुर्गम भागात जाळे पसरले आहे. मात्र, त्यापासून जवळ असलेल्या गावखेड्यांना वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जी व निष्काळजीमुळे भ्रष्टाचाराच्या चक्रव्यूहातील पाणीपुरवठा योजना सुरू झाल्या नाहीत. अर्धवट असलेल्या या योजनांच्या गावातील पाणीटंचाईवरील उपाययोजनेसाठी साधी बोअरवेलही घेता येत नाही. यंदाही ८८ गावे आणि २३० पाडे आदी ३१८ गावपाड्यांमध्ये यंदा तीव्र पाणीटंचाई भासत आहे. त्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी सुमारे ३३१ बोअरवेल घेण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, हा प्रस्ताव सत्ताधारी व अधिकाºयांच्या निरुत्साहामुळे धूळखात पडून आहे.
जिल्हा कागदोपत्री टँकर व पाणीटंचाईमुक्त आहे. मात्र, दरवर्षी शेकडो गावे या पाणीटंचाईमुळे होरपळले जात आहेत. यंदाप्रमाणे मागील वर्षीदेखील ४४८ गावखेड्यांमधील पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांचे नियोजन केले होते. यामध्ये १२१ मोठी गावे आणि ३२७ पाड्यांचा समावेश होता. त्यासाठी सहा कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन केले होते. तरीही, बहुतांशी गावपाडे या उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याचे सदस्यांकडून ऐकायला मिळत आहे. यंदा शहापूर तालुक्यातील सर्वाधिक ६५ गावे आणि १८३ पाडे पाणीटंचाईच्या चक्रव्यूहात आहेत. त्यावरील उपाययोजनेसाठी सुमारे ६८ बोअरिंग घेण्याचे नियोजन आहे. याखालोखाल मुरबाड तालुक्याच्या दुर्गम व डोंगराळ भागातील १८ गावे आणि ३३ पाड्यांची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ६४ बोअरिंग निश्चित केल्या आहेत.भिवंडीतील तीन गावांमध्ये ठणठणाटभिवंडी तालुक्यात तीन गावे आणि सहा पाड्यांवर पाणीटंचाई आहे. त्यासाठी या तालुक्यामध्ये यंदा सुमारे ११० बोअरवेलचे नियोजन आहे. अंबरनाथमध्ये दोन गावे आणि आठ पाडे टंचाईग्रस्त म्हणून आहेत. या तालुक्यांमध्ये ४५ बोअरवेल घेतल्या जाणार आहेत. कल्याण तालुक्यातही यंदा ४५ बोअरिंग घेण्याचे नियोजन आहे. प्राप्त निधीअभावी या बोअरवेलची संख्या कमी होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. पण, या टंचाईवरील उपाययोजना मंजुरीअभावी अद्याप कागदावर आहे. त्यावर वेळीच लक्ष केंद्रित करून जीवघेणी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.