मीरा : मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील सुमारे २२०० कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारांकडून वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने त्यांनी शुक्रवारी श्रमजीवी कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली अचानक कामबंद आंदोलन सुरु केले. यामुळे शहरात कच-याचे साम्राज्य पसरल्याने बिथरलेल्या प्रशासनाकडून कामगारांना त्वरीत वेतन देण्याचे आश्वासन दिल्याने कामगारांनी काही वेळेतच आंदोलन मागे घेतले.
पालिकेतील कामगारांना वेतन देण्यासाठी कंत्राटदार नेहमीच दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप संघटनेकडून केला जात आहे. करारानुसार कंत्राटदारांनी प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान कामगारांना वेतन देणे अपेक्षित असतानाही त्या कालावधीत वेतन देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या कामगारांचा आर्थिक ताळेबंद कोलमडून पडतो. काही वेळेस तर वेतनाचा महिना उलटून गेल्यानंतरही वेतन अदा केले जात नाही. त्यामुळे कामगारांना संघटनेकडे सतत तक्रारी कराव्या लागतात. त्यानुसार संघटनेचे पदाधिकारी स्वच्छता विभागाचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांना घेराव घालून वेतन मिळवितात.
पुन्हा येरे माझ्या मागल्याचा प्रकार सुरु होतो. गेल्या महिन्यांत देखील उद्यान विभागातील सुमारे २५० कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन न दिल्याने त्यांनी पालिका मुख्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरु केले होते. त्यावेळी प्रशासनाने त्वरीत वेतन देण्याचे मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. यंदाही फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन अद्याप कामगारांना अदा न केल्याने अखेर कामगारांनी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कामबंद आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे शहरभर कचरा न उचलल्याने तो साठू लागला. त्याची माहिती मिळताच उपायुक्तांनी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष दिलिप गोतारणे, पदाधिकारी मंगेश पाटील, रत्नाकर पाटील, जयश्री पाटील यांना पाचारण करुन कामगारांना आजच वेतन देण्याची व्यवस्था करीत असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगारांनी काही वेळेतच आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहिर केले.
भाजपा सत्ताधाऱ्यांच्या खाबूगिरीमुळे पालिकेची दिवाळखोरी
सफाई कामगारांच्या कामबंद आंदोलनामुळे शहरात कच-याचे साम्राज्य पसरल्याने काँग्रेसचे माजी नगरसेवक फरीद कुरेशी यांनी पालिका आयुक्त बळीराम पवार यांना लेखी तक्रार करुन त्वरीत कचरा उचलण्याची विनंती केली. कुरेशी यांनी कामगार वेतनासाठी पालिकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीला केवळ भाजपा सत्ताधारीच कारणीभूत असल्याचा दावा केला आहे. सत्ताधा-यांच्या वाढत्या टक्केवारीमुळे शहरातील विकासाचे तीनतेरा वाजले असतानाच पालिकेच्या तिजोरीवर विकासकामांच्या नावाखाली हात मारला जात आहे. या खाबूगिरीच्या प्रवृत्तीला त्वरीत चाप लावण्याची तत्परता दाखविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.