मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने आता मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत आणि थकबाकी वरील व्याजात १०० टक्के माफी देण्याचा ठराव राज्य शासनाने मंजूर करावा, असे साकडे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना घातले आहे. कारण प्रशासनाची २५ टक्के सवलत देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी अमान्य केल्याने आयुक्तांनी तो ठरावच विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवल्याने सत्ताधाऱ्यांची गोची झाली आहे. तर भाजपा असला बनेलपणा करून नागरिकांना उल्लू बनवत असल्याची टीका आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
१३ ऑगस्ट रोजी रोज झालेल्या ऑनलाइन महासभेत शहरातील नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर भरल्यास ५० टक्के कर माफ तर आधीची थकबाकीसुद्धा भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला होता. काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र मालमत्ता करात १०० टक्के माफी द्या, अशी मागणी केली. तर थकबाकीदारांना १०० टक्के व्याजमाफी बड्या करबुडव्या धेंडांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप झाला. प्रशासनाने मात्र करात २० ते २५ टक्के सवलत देण्याची तयारी दाखवली असता ती सत्ताधाऱ्यांनी अमान्य केल्याने आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी तो ठरावच विखंडनासाठी शासनकडे पाठवून दिला.
भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयुक्तांना पूर्ण कर घेण्याचा आज अधिकार नाही. म्हणून शासनाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत कर भरू नका, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले होते. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून मेहतांनी पालिकेचा कर सवलतीचा ठराव शासनाने मंजूर करावा, असे निवेदन दिले. तर बुधवारी उपमहापौर हसमुख गेहलोत , नगरसेवक प्रशांत दळवी व ध्रुवकिशोर पाटील ह्यांनी देखील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन ५० टक्के कर सवलत व थकबाकीदारांना १०० टक्के व्याज माफीचा ठराव आयुक्तांच्या मागणी प्रमाणे विखंडित करू नये असे साकडे घातले .
आ. सरनाईक यांनी भाजपा आणि मेहतांचा नामोल्लेख टाळत टीका केली आहे . पालिकेत भाजपाची सत्ता असताना त्यांनी प्रशासनाशी चर्चा करून कर सवलतीचा निर्णय लागू केला पाहिजे होता . पण भाजपाने केवळ राजकारण करून लोकांना उल्लू बनवले आहे . आणि आता शासना कडे बोट दाखवत बनेलपणा करत आहे, असे सरनाईक म्हणाले. परंतु कर भरण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना पूर्ण कर भरावा लागत असून पालिके कडे सवलत मागितल्यास तसा कोणताच आदेश पालिकेचा आला नसल्याचे पालिका कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना ५० टक्के कर सवलत केवळ पोकळ आश्वासनच ठरल्याने लोकं संतापली आहेत. शिवाय कर वेळेत न भरल्यास व्याज आणि दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.