- अनिकेत घमंडी, डोंबिवलीडोंबिवलीत सायंकाळी एक इसम रिक्षाचालकांकडून खंडणी वसूल करीत असताना वाहतूक पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी रंगेहात पकडला. त्या प्रकरणात कारवाईचे आदेश देऊनही युनियनच्या दबावाखाली हे प्रकरण दडपले जात आहे. रिक्षाचालकांकडून युनियन हप्ते गोळा करते आणि मग रिक्षा चालक प्रवाशांना लुटून हा पैसा मिळवतात. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर अशा खंडणीखोर रिक्षा युनियनच्या नेत्यांना जेरबंद कराच.अवैध रिक्षांची वाहतूक होत असल्याने अगोदरच वाहतूक नियंत्रण पोलीस हैराण असताना आता ठिकठिकाणच्या रिक्षा स्टँडवर रांगेत उभ्या असलेल्या रिक्षा चालकांकडून प्रतीदिन दोन रूपये, पाच रूपये ते १० रूपये एवढी हप्ता वसुली केली जात असेल तर ते डोंबिवलीसारख्या सुसंस्कृत, सुशिक्षितांच्या शहराकरिता लांछन आहे. ठाण्याचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी केळकर रोडवर एका इसमाची चौकशी केली असता त्याच्या डायरीमध्ये दिनांकासह रिक्षांच्या आकड्यांची सांकेतिक नोंद, कंबरेला बांधलेल्या पाकिटातून गोळा केलेले काही रूपये आढळून आले. त्यांनी संबंधिताची कसून चौकशी करावी, प्रसंगी काही गैर आढळल्यास खंडणीचा गुन्हा दाखल करावा असे वाहतूक पोलीस नियंत्रण अधिकारी सतेज जाधव यांना आदेश दिले. त्या आधीही सोशल मीडियावर शहरातील रिक्षाचालकांकडून पैसे वसुली होत असल्याने ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी नागरिकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे ही वसुली सर्रास होत असून कशासाठी व कोणासाठी होत आहे? यामागे कोणाचा हात आहे? ही खंडणीखोरी व गुंडाराज नाही का? हे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या घटनेची चौकशी करून जे सत्य असेल ते जनतेसमोर यायलाच हवे.त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी, तो इसम कोणत्याही युनियनचा पदाधिकारी असेल तर त्या युनियनवरही बंदी घालावी. आतापर्यंत राजरोस हा प्रकार सुरु होता पण साधी तक्रार देण्यास कोणी रिक्षाचालक पुढे येत नाही, यावरून दबावतंत्र, दडपशाही किती खोलवर रूजली आहे हे लक्षात येते. पोलीस अधिकारी हे गैरकृत्य पुन:पुन्हा होऊ नये यासाठी कारवाईच्या मानसीकतेत असले तरी तक्रारदार नसल्याने यंत्रणा हतबल आहे. उपायुक्त काळे यांनी ज्या इसमाच्या चौकशीचे आदेश दिले त्यानंतर वाहतूक नियंत्रण कक्षासमोर गर्दी करीत रामनगरच्या चौकीत एका युनियनच्या पदाधिकाऱ्याने काकुळतीला येऊन गुन्हा दाखल करू नका, एकदा सोडून द्या, पुन्हा असे होणार नाही अशी विनवणी केली. त्यावरून तो इसम ‘त्या’ युनियनशी संबंधित होता हे स्पष्ट झाले. डोंबिवली असो की कल्याण येथील रिक्षा चालकांच्या युनियन मस्तवालपणा करीत आहेत. अलीकडेच डोंबिवलीत एका रिक्षा युनियनने थेट रिक्षा भाडेवाढीचा बेकायदा फलक लावून प्रवाशांकडून वाढीव भाडेवाढ वसूल करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर प्रवाशांनी तक्रारी केल्यावर आरटीओने युनियनचा फलक उतरवून आपला भाडेवाढीला फलक लावला. त्यामध्ये किमान अंतराकरिता भाडेवाढ केलेली नाही. मात्र काही धटींगण रिक्षाचालक आजही युनियनने लावलेल्या फलकाचा हवाला देत प्रवाशांकडून वाढीव भाड्याची खंडणी वसूल करतात. रिक्षा युनियनचे नेते रिक्षाचालकांकडून खंडणी वसूल करतात तर रिक्षा चालक प्रवाशांकडून अवास्तव भाडे वसूल करुन लुटमार करीत आहेत. बहुतांश रिक्षा युनियनचे नेते हे राजकीय पक्षाचे नेते असून त्यांच्या दादागिरीने प्रवासी बेजार झाले आहेत. हे युनियनचे नेते रिक्षा चालकांचा कैवार घेतात पण आपल्या युनियनच्या सदस्य रिक्षा चालकांना वाहतुकीचे नियम पाळा, बेकायदा रिक्षा स्टँडला रिक्षा उभ्या करु नका, प्रवाशांकडून दामदुप्पट भाडे वसूल करु नका, ग्राहकांशी सुट्या पैशावरुन वाद करु नका, भाडे नाकारु नका, असे काही सांगत नाहीत. कुठल्याही युनियनचे प्रथम कर्तव्य हे कामगारांच्या हक्काकरिता लढण्याबरोबर आपला रोजगार टिकवणे हे असते. रिक्षा चालकांचा रोजगार प्रवाशांवर अवलंबून आहे. मात्र बहुतांश रिक्षा चालक हे ग्राहकांशी असभ्य वर्तन करतात हाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. युनियनची खंडणीखोरी पकडली गेल्याने युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही धोक्याची घंटा समजून घ्यावी आणि त्यांचा मनमानी कारभार सुधारावा. सध्या जरी त्या प्रकरणावर वरवर पाहता पडदा पडल्याचे दिसत असले तरी त्याची नोंद ठाण्याच्या वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने घेतली असून त्यास रेकॉर्डवर आणले असून त्या घटनेची नोंद स्टेशन डायरीत करण्यात यावी, असे आदेश वरिष्ठांनी दिले आहेत.शहरात स्टेशन रोड परिसरात केळकर रोड, रामनगर, इंदिरा गांधी चौक, मेहता रोड, एस.व्ही रोड, पश्चिमेला दिनदयाळ रोड, म.फुले रोड, गांधी रोड आदींसह अन्यत्र कानाकोपºयामध्ये शिवसेना, भाजपाप्रणित, लाल बावटा, आरपीआय, यांसह काही राजकीय लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा, टॅक्सी, शालेय विद्यार्थी वाहतूक युनियन कार्यरत आहेत. त्यापैकी बहुतांशी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये घडल्या प्रकाराची प्रचंड चर्चा आहे.या युनियनने हमरस्त्यांवरील स्टँड वाटून घेतले असून तेथे त्यांची एकप्रकारे त्यांची मक्तेदारी सुरू असते. जे रिक्षा चालक या युनियनला मानत नाहीत, त्यांना स्टँडमध्ये रिक्षा उभी करण्यास मज्जाव केला जातो. अशा चालकांना स्टँडमध्ये उभे राहण्याची सक्ती करावी यासाठी रिक्षा युनियनचे पदाधिकारी वाहतूक पोलिसांकडे कारवाईची मागणी करतात. ही धडपड जास्तीत जास्त रिक्षा चालकांनी स्टँडच्या कक्षेत यावे आणि त्यातून आपल्याच युनियनचे सभासद व्हावे याकरिता असते. ठाणे शहरात तर पश्चिमेला रिक्षा चालक व त्यांच्या युनियनचे भंपक नेते यांची इतकी दादागिरी आहे की, एखादा ओला, उबर चालक ग्राहकाला घेण्याकरिता स्टेशन परिसरात आला तर त्याला सारे एकत्र होऊन दमदाटी व वेळप्रसंगी मारहाण करतात. सॅटीसखालील जागा काय रिक्षाचालकांना आंदण दिली आहे का? अशावेळी मिंधे वाहतूक पोलीस पसार झालेले असतात. ठाणे पश्चिमेला स्टेशन बाहेर असलेली पोलीस चौकी हलवली आहे.अर्थात रिक्षा युनियन केवळ गैरवर्तन करतात असे नाही. काही रिक्षा युनियन सामाजिक बांधिलकी जपतात. १०/१२ वीच्या परिक्षेला जाणाºया विद्यार्थ्यांना मोफत रिक्षा प्रवास, शारीरिकदृष्टया विकलांग नागरिकांना मोफत रिक्षा सुविधा यासह प्रवाशांचे मौल्यवान चीज वस्तू तातडीने परत करणे अशा काही घटनांमध्ये काही युनियन पदाधिकारी व रिक्षाचालक यांची सकारात्मक भूमिकाही दिसली आहे. पण त्यामुळे या खंडणी वसुलीचे किंवा प्रवाशांना येणाºया उर्मट अनुभवांचे समर्थन करता येणे अशक्य आहे. शहरामध्ये विविध ठिकाणचे रिक्षा स्टँड हे विशिष्ठ युनियनचे असतील तर ते आरटीओ, ट्रॅफिक यंत्रणांना कसे मान्य आहेत ? त्यामुळे मग युनियनच्या वतीने वसूल होणाºया खंडणीतील काही हिस्सा आरटीओ व ट्रॅफिक यंत्रणांनाही वाटला जातो व त्यामुळेच ते वेगवेगळ््या युनियनच्या वेगवेगळ््या स्टँडवर कारवाई करीत नाहीत, असा निष्कर्ष कुणी काढला तर या यंत्रणांच्या नाकाला मिरच्या झोंबायला नको. अवैध स्टँड, अवैध रिक्षाचालक, रिक्षांवर कारवाई करतांना अनेकदा विविध राजकारण्यांचे फोन येतात, ओळखी सांगून कारवाई न करण्याचा दबाव आणला जातो. त्यामुळेही यंत्रणेसमोर अनेकदा पेच निर्माण होतो. मद्यपी वाहनचालक, फोर्थ, पाचवी फ्रंट सीटवर कारवाई, लायसन्स, बॅज, गणवेश नसलेल्यांवर कारवाईचे वरिष्ठांकडून दिले जाणारे ‘टार्गेट’ यांमुळेही यंत्रणा पिचली आहे. शहरात दिवसागणिक वाढणाºया रिक्षांमुळे गल्लोगल्ली जागा मिळेल तिथे कशाही रिक्षा उभ्या करून स्टँडचे फलक लावले जात आहेत. अशा रिक्षांची संख्या वाढली की, त्यांना कोणीतरी राजकीय वाली मिळतो.शहराच्या गरजेपेक्षा जास्त रिक्षांचे परमीट वाटप झाले असल्याने येथे पाच हजारांहून अधिक वैध,आणि अवैध रिक्षा धावत आहेत. त्यामुळे त्या सगळयांना शिस्त लागणे कठीण आहे. त्यातून ही खंडणी वसूली केली जात असेल तर जमा होणारा पैसा कोणाच्या खिशात जात आहे याचा पर्दाफाश व्हायलाच हवा.
डोंबिवलीतील रिक्षा युनियनच्या खंडणीखोर नेत्यांना जेरबंद कराच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2019 00:08 IST