मीरा रोड : सरकारी जमिनीवर होणारे अतिक्रमण व पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी महसूल विभागाने वीजकंपन्यांपाठोपाठ मीरा-भार्इंदर महापालिकेलाही दणका दिला आहे. सरकारी जमिनीसह कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड-१ मधील बेकायदा बांधकामांना पाणीपुरवठा करण्यासह विविध कामे, करआकारणीस मज्जाव केला आहे. अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी पालिकेचीच आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अन्यथा तुमच्यावर कारवाई केली जाईल, असे पालिकेस ठणकावले आहे. न्यायालयाने पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड-१ मध्ये भराव, बांधकामास मनाई आहे. असे असताना मीरा-भार्इंदरमध्ये सर्रास न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून महापालिकाच पर्यावरणाचा ऱ्हास करत आहे. शिवाय, सरकारी जागेतही अतिक्रमण व बांधकामे होत आहेत. येथे बांधकाम विभाग सर्रास दिवाबत्ती, गटार-नाले, रस्ते-पायवाटा बांधत आहे. बेकायदा बांधकामांना पाणीपुरवठा सुरू आहे. करआकारणी व हस्तांतरण होत असल्याने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणास महापालिकाच प्रोत्साहन देत आहे. कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांच्यासह पालिका अधिकारी, कंत्राटदारांविरोधात पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. असे असूनही बेकायदा बांधकामास पालिका पाठीशी घालत आहेत. महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी लक्ष्मण पवार यांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर यांना या क्षेत्रात वीजपुरवठा व केबल टाकल्यास कारवाईचा इशारा देणारे पत्र दिले होते. अशा भागातील वीजपुरवठा खंडित करा, असे सांगितले होते. (प्रतिनिधी)
महसूल विभागाचा पालिकेला दणका
By admin | Updated: March 24, 2017 01:09 IST