सेवानिवृत्त नगररचनाकार गुडगुडे पुन्हा वादात 

उल्हासनगर नगररचनाकार विभागाकडून, ६ दिवसात ८९ बांधकाम परवाने, चौकशीची मागणी

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : तत्कालीन नगररचनाकाराने, सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या ६ दिवसात दिलेल्या ८९ बांधकाम परवाण्याच्या चौकशीची मागणी आमदार किशन कथोरे यांनी आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी तक्रारीची दखल घेऊन विध्यमान नगररचनाकारांना सदर परवाने फेरतपासणीसाठी पुणे संचालक नगररचनाकार यांच्याकडे पाठविण्याचे निर्देश दिल्याने, विभाग पुन्हा वादात सापडला आहे. 

उल्हासनगर महापालिका नगररचनाकार विभाग नेहमी वादात राहिला असून यापूर्वीच्या बहुतांश नगररचनाकारावर गुन्हे दाखल होऊन त्यांना जेलची हवा खाली आहे. तर काहीजण लाच घेताना सापडले. तर गायब झालेले नगररचनाकार संजीव करपे यांचा अद्यापही शोध लागला नाही. तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांनी मे महिन्यात सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या ६ दिवसात ८९ बांधकाम परवाने दिले. मात्र दिलेल्या बांधकाम परवान्यात चटईक्षेत्र व बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आमदार किसन कथोरे यांनी करून चौकशी व कारवाईची मागणी पालिका आयुक्तकड़े केली. आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी आमदार कथोरे यांच्या तक्रारीची दखल घेतली. 

महापालिका आयुक्तांनी विध्यमान नगररचनाकार प्रकाश मूळे यांना ८९ बांधकाम परवान्याची फेररचना तपासणीसाठी पुणे संचालक नगररचनाकार यांच्याकडे पाठविण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते. याप्रकारने पुन्हा नगररचनाकार विभाग व तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे वादात सापडले. सन २०१० व २०१२ दरम्यान अरुण गुडगुडे यांची नगररचनाकार पदावरून बदली झाल्यानंतर ११० बांधकाम परवाने दिले. असा आरोप होऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. सर्वत्र विरोध असताना पुन्हा अरुण गुडगुडे यांची नगररचनाकार म्हणून नियुक्ती होऊन सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या ६ दिवसात तब्बल ८९ बांधकाम पारवाने दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला असून त्यात तथ्य नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

अतिरिक्त आयुक्तांवर परवान्याचा आरोप?
आयुक्तांच्या गैरहजेरीत अधिकार नसतांना अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर व तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांनी एप्रिल महिन्यात २३ मजल्याच्या मजल्याच्या इमारतीला ३६ मजल्याची सुधारित बांधकाम परवानगी दिल्याचा आरोप एका शिवसेना नगरसेवकांनी केला. याबाबत तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता २३ ऐवजी ३६ नव्हेतर २७ मजल्याची सुधारित बांधकाम परवाना नियमात दिल्याची प्रतिक्रिया गुडगुडे यांनी दिली. तर जुईकर यांच्याशी संपर्क झाला नाही.