लोकमत न्यूज नेटवर्कमाथेरान : संवेदनशील माथेरानमध्ये वाहतुकीसाठी ४६० घोडे व मालवाहतुकीसाठी ३०० ते ३५० घोडे सेवेत आहेत. घोड्यांची संख्या वाढल्याने तीन टन लीद जमा होत असते. त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नाही. येथील पर्यावरण धोक्यात आले आहे. याबाबत हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्रिसदस्यीय समितीने ३ दिवसांपूर्वी पाहणी केली.
ही समिती आपला अहवाल हरित लवादाकडे सादर करणार असून याप्रकरणी २३ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत लवाद कोणता निर्णय घेणार याकडे येथील अश्वचालकांचे लक्ष आहे. माथेरान हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्यामुळे येथे इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना बंदी आहे.
दळणवळणाचे साधन म्हणून येथे घोडा व हात रिक्षाचा वापर केला जातो. अलीकडे ई-रिक्षा सुरू करण्यात आल्या आहेत. येथे प्रवासी वाहतुकीसाठी सध्या ४६० घोडे व मालवाहतुकीसाठी ३०० ते ३५० घोडे सेवेत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत ६६ तबेले आहेत. घोड्यांच्या जमा होणाऱ्या लीदची विल्हेवाट लावण्याची नगरपालिकेकडे कोणतीही यंत्रणा नाही.
परिणामी पर्यावरणावर याचा परिणाम होत आहे. ही समस्या मांडणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे व केतन रमाणे यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली होती. यावर २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. यात हरित लवादाचे न्यायाधीश शिओ कुमार सिंग व पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी तीनसदस्यीय समिती गठित करून माथेरानची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या ठिकाणी केली पाहणीपर्यावरण विभागाचे डॉ. थुरू (शास्त्रज्ञ श्रेणी), प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ऋतुजा भालेराव, माथेरान पालिकेच्या अधिकारी यांनी सोबत शरलोट लेक, दस्तुरी नाका येथील बोरीचे मैदान व सिम्पसन टँक व इतर परिसराची पाहणी केली.
‘त्या’ निर्णयाची पुनरावृत्ती होणार? हिमाचल प्रदेश येथील कुफ्री येथेही हीच समस्या होती. याबाबत हरित लवादाने अश्वचालकांचे पुनर्वसन करून घोड्यांची संख्या कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे माथेरानमध्येही हा निर्णय लागू होणार का, अशीही चर्चा सुरू आहे.