शेणवा : भातसा धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि शासकीय नोकर भरतीत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी प्रलंबित असताना आता धरणाच्या पायथ्याशी वसलेल्या सावरशेत ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाची मागणी शासनाकडे केली आहे मात्र बुडीत क्षेत्रात नसलेल्या या गावच्या पुनर्वसनासाठी भातसा वसाहतीत भूखंडच उपलब्ध नसल्याने या गावचे पुनर्वसन कोठे करावे असा यक्ष प्रश्न शासनासमोर उभा ठाकला असून भुखंडाअभावी पुनर्वसन रखडण्याच्या शक्यतेने सावरशेत ग्रामस्थ चिंता व्यक्त करीत आहेत.
भातसा धरण परिसरात पावसाळ्यात होणाऱ्या अतिवृष्टीने धरणातील पाण्याची पातली ओलांडली जाऊ नये म्हणून दरवर्षीच्या पावसाळ्यात धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केला जातो त्यासाठी धरणाचे पाचही दरवाजे उघडले जात असल्याने दळणवळणासाठी असलेल्या एकमेव रस्त्यावरील चोरना नदीवरील पुल पाण्याखाली बुडतो परिणामी ग्रामस्थां समोर उभ्या ठाकणाऱ्या दळण वळणाच्या गंभीर समस्येसह धरणातील पाण्याच्या दबावाने धरणाचे दरवाजे उडाल्यास कोकणातील तिवरे धरणाच्या घटनेच्या पुनरावृत्तीच्या शक्यतेने प्रचंड दडपनाखाली जीवन व्यतीत करणाऱ्या भातसा धरणाच्या पायथ्याशी पाचशे मीटर अंतरावर वसलेल्या 352 लोकसंख्या असलेल्या सावरशेतमधील 83 कुटुंबीयांनी भातसा वसाहतीत पुनर्वसन करण्याची मागणी माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे,जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागाकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाची दखल घेऊन जिल्हाधकाऱ्यांनी सावरशेत हे गाव बुडीत क्षेत्रात आहे का ? किती कुटुंब व लोकसंख्येचे पुनर्वसन करावे लागेल ?भातसा वसाहतीत भूखंड उपलब्ध आहे का ? याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत दरम्यान सावरशेत बुडीत क्षेत्रात येत नसून या गावच्या पूनर्वसनासाठी भातसा वसाहतीत भुखंडच उपलब्ध नसल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्याने .महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सावरशेतच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न जिल्हाधिकारी फेटाळून लावण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते .
भातसा धरण क्षेत्राअंतर्गत जलसंपदा विभागाकडे 200.94 एकर जमीन उपलब्ध असून यातील 128 एकर क्षेत्रात भातसा प्रकल्प कार्यालय, कर्मचाऱ्यांसाठी निवास गृह, शाळा, विश्रामगृह,दवाखाना, बँक,बाजारपेठ वसलेली आहे.16.69 एकर क्षेत्र एकलव्य आश्रम शाळेला त्यांच्या मागणीनुसार देण्यात आली आहे.भातसा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 26.68 एकर क्षेत्र आरक्षित आहे. तर 67.34 एकर क्षेत्र पर्यटन विभागाच्या मागणीनुसार प्रस्तावित असल्याने आता भातसा वसाहतीत भुखंडचं शिल्लक नसल्याचे सहाय्यक अभियंता राहुल पारेख यांनी सांगितले असून सावरशेत ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे
सावरशेत गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित होताच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गावचा पाहणी दौरा केला यावेळी जलसंपदा विभागाने भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार या गावच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडऊ . पांडुरंग बरोरा, मा. आमदार, शहापूर विधानसभा