-सुरेश लोखंडेठाणे : कोरोना महामारीतून सुटका करणारी लस लवकरच उपलब्ध होणार आहे. त्यास अनुसरून ही महामारी थांबविण्यासाठी पहिल्या फळीत कार्यरत असणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना ती प्राधान्याने देण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी, खासगी रुग्णालये अशा एक हजार २५८ संस्थांपैकी ८५८ संस्थांनी ३१ ऑक्टोबरच्या डेडलाइन म्हणजे शेवटच्या दिवसापर्यंत या कोरोना लसीची मागणी राज्य शासनाद्वारे केंद्राकडे नोंदविल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
नूतन वर्षारंभी कोरोना लस उपलब्ध होणार असल्याचे शुभसंकेत आहेत. या महामारीच्या पहिल्या फळीतील कोरोना योद्ध्यांना तिचे प्राधान्यक्रमानुसार वाटप करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या नियंत्रणात जिल्ह्यातील ८५८ रुग्णालयांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांसह डाॅक्टर, परिचारिका, वार्डबाॅय आदींसाठी या कोरोना लसीची मागणी नोंदविली आहे. यामध्ये १५६ सरकारी रुग्णालय संस्थांपैकी ११३ संस्थांनी या लसीची मागणी नोंदविली आहे. तर एक हजार ७८ खासगी संस्थांपैकी ७४५ वैद्यकीय संस्थांनी तिची मागणी केंद्र शासनाकडे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत असलेल्या शेवटच्या मुदतीत केली आहे.
एका तज्ज्ञ खासगी संस्थेने जिल्ह्यातील या ८५८ सरकारी, खासगी वैद्यकीय संस्थांची नोंद केलेली आहे. या संस्थांना प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन लिंकमध्ये या रुग्णालयांच्या पहिल्या फळीतील वैद्यकीय अधिकारी, डाॅक्टर आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संख्येस अनुसरून लसीची मागणी केली आहे. तिची माहिती असलेली लिंक राज्य शासन आणि नंतर थेट केंद्र शासनाकडे सेंड केलेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात किती मनुष्यबळाला लस उपलब्ध होणार हे निश्चित सांगता येत नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मात्र, जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांसह, आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सहा महापालिकांची रुग्णालये, दोन नगर परिषदा, जिल्हा परिषद आदींचा आरोग्य विभाग, वैद्यकीय अधिकारी, डाॅक्टर, परिचारिका, वाॅर्डबॉय इत्यादींच्या मनुष्यबळाला ही लस प्राधान्याने देण्याचे नियोजन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.