जिल्हा परिषद इमारतीची पुनर्बांधणी : पालकमंत्र्यांना जि.प.चा घरचा आहेर

ठाणे - शहरातील विविध विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी जाहीर केले. यात त्यांच्या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे जिल्हापरिषदेच्या इमारतीचादेखील समावेश होता. परंतु, त्यानंतर शुक्रवारी दुसऱ्याच दिवशी या इमारतीच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करून जिल्हा परिषदेने तो पुन्हा राज्य शासनाकडे पाठवल्याने पालकमंत्र्यांना घरचा आहेर मिळाल्याचे बोलले जात आहे.शहरातील रखडलेले विविध विकास प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी पालकमंत्री सर्व शक्तिनिशी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी त्यांनी नुकतीच मंत्रालयात प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत शहरातील विविध पुनर्विकास प्रकल्पांना पालकमंत्र्यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले. याशिवाय, संबंधित यंत्रणांना प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. या बैठकीच्या दुसºयाच दिवशी जिल्हा परिषदेने त्रुटींची पूर्तता करून राज्य शासनाकडे इमारत पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव दिल्यामुळे तर्कवितर्क सुरू आहेत.या प्रकल्पांमध्ये पीडब्ल्यूडी, झेडपी, महापालिका यांच्या जुन्या वास्तूंचा पुनर्विकास करून पार्किंग सुविधेसह संयुक्त संकुल उभारण्यासही मंजुरी दिली आहे.विविध प्रकल्पांच्या या मंजुरीच्या दुसºयाच ठाणे जिल्हा परिषद इमारतीच्या पुनर्बांधणी प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करून राज्य शासनाकडे पाठवल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी स्पष्ट केले. यावेळी धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात त्यांना विचारणा केली असता संबंधित प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता केलेल्या फाइलवर मी आज स्वाक्षरी करून मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले.पालकमंत्र्यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये या इमारतीचादेखील समावेश असताना पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव पुन्हा कसा काय राज्य शासनाकडे पाठवला, याचे सीईओंना स्मरण करून दिल्यावर ते म्हणाले की, पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेल्या विकास प्रकल्पांवर शासन जो निर्णय घेईल, तो आम्हालाही मान्य राहील.जिल्हा परिषदेची इमारत धोकादायक झालेली आहे. तिच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव आम्ही आधीच शासनाकडे दिला होता. त्यातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तो परत आला होता. प्रस्तावित त्रुटींची पूर्तता करून तो आजच पाठवल्याचे सीईओंंनी नमूद केले. यामुळे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी जि.प. इमारत पुनर्बांधणी प्रस्तावास त्रुटी असताना कशी मंजुरी दिली, असाही प्रश्न यानिमित्त उपस्थित करण्यात येत आहे. शिवाय, जि.प.ने दुसºयाच दिवशी संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा शासनाकडे पाठवल्याचे नमूद करून पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाचा गोेंधळी कारभारही एक प्र्रकारे चव्हाट्यावर आणल्याची कुजबुज जि.प.त ऐकायला मिळत आहे.यासह कुपोषणाची सद्य:स्थिती, रखडलेल्या पाणीपट्टी वसुलीअभावी भिवंडीतील गावखेड्यांच्या अधूनमधून बंद होत असणाºया पाणीपुरवठ्याबाबत, राष्टÑीय पेयजलच्या रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, विद्यार्थी संख्येअभावी बंद होणाºया शाळा, त्यातील शिक्षकांचे समायोजन आदी गंभीर व दुर्लक्षित विषयांवर विचारणा केली असता त्याविषयी सीईओ यांच्यासह अधिकाºयांना यावेळी सांगता आले नाही. त्यांच्या निरुत्साहामुळे रस्त्यांसह अन्य विषयांवर यावेळी चर्चा करता आली नाही.प्रकल्प सहमतीबाबत सत्ताधाºयांत संभ्रमपालकमंत्र्यांकडून तत्त्वत: मंजुरी दिलेल्या जिल्हा परिषद इमारतीच्या पुनर्विकास प्रस्तावाच्या सहमतीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव व उपाध्यक्ष सुभाष पवार आदींनी आपली भूमिका मांडण्याची अपेक्षा होती.परंतु, त्यांनीही मौन बाळगले. यामुळे पालकमंत्र्यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिलेल्या जिल्हा परिषद इमारत पुनर्विकास प्रकल्पाला त्यांच्या सत्ताधाºयांच्या सहमतीबाबत संभ्रमावस्था दिसत आहे.