ठाण्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी पुन्हा निविदा, प्रशासनाचा निर्णय

वर्षभरापासून निधीच नसल्याने भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण रखडले असल्याचे समोर आले आहे.

ठाणे: वर्षभरापासून निधीच नसल्याने भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण रखडले असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वर्षभरात शहरात नव्याने किती कुत्र्यांची भर पडली, याचा आकडा पालिकेला उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. विशेष म्हणजे २००४ पासून ते आतापर्यंत ५८ हजार ५३७ भटक्या कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्याचा दावा ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केला आहे. दुसरीकडे २००४ पासून ते आतापर्यंत या निर्बीजीकरणासाठी तब्बल आठ कोटींचा निधी खर्च झाला असताना आता नव्याने दीड कोटी रु पयांचा निधी खर्च करण्यात येणार असल्याने पालिकेच्या निर्बीजीकरण मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.महापालिकेच्या हद्दीत भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणून त्यांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी २००४ पासून भटक्या कुत्र्यांवर निर्बीजीकरणाची शस्त्रक्रिया सुरू आहे. याअंतर्गत महापालिका हद्दीमधील जवळपास ५८ हजार ५३७ भटक्या कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. आॅगस्ट २०१८ मध्ये या कामाची मुदत संपल्यानंतर काही तांत्रिक कारणांमुळे या मोहिमेला निधी मिळू शकला नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासन पुन्हा एकदा निविदा मागविणार असून तशा प्रकारचा प्रस्तावदेखील तयार करून तो येत्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला आहे.ठाणे शहरात ७८ हजार भटकी कुत्रीया प्रस्तावानुसार डब्ल्यूएचओच्या मानांकनानुसार ठाणे शहराची लोकसंख्या २६ लाखांच्या घरात धरण्यात आली आहे. त्यानुसार, लोकसंख्येच्या तीन टक्के संख्या ही भटक्या कुत्र्यांची असते, असे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे डब्ल्यूएचओच्या मानांकनानुसार जर तीन टक्के भटक्या कुत्र्यांची संख्या धरल्यास शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा हा आकडा ७८ हजारांवर जातो. तर, वर्षभर निर्बीजीकरणाची प्रक्रि याच बंद असल्याने शहरात त्यांची संख्या किती आहे, हेदेखील सांगणे कठीण आहे.दीड कोटींचा खर्चनव्या प्रस्तावानुसार भटक्या कुत्र्यांची प्रजननक्षमता लक्षात घेण्यात आली असून यामध्ये मािहन्याला २५० ते ३०० कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया करण्याचे नियोजन केले आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी हे काम संबंधित एजन्सीला देण्यात येणार असून यासाठी एक कोटी ५५ लाख ७७ हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे.