कल्याण : भिवंडीतील धोकादायक इमारत पडून ४० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ४७१ धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा इमारतींमधील रहिवासी धास्तावलेले आहेत. केडीएमसी हद्दीत १८७ अतिधोकादायक, तर २८४ इमारती धोकादायक आहेत. मनपाने अशा इमारतींचे मालक व रहिवाशांना स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याच्या नोटिसा वारंवार बजावल्या आहेत. मात्र, त्यापुढे कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. परंतु, मनपाच्या मते बहुसंख्य इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले असून, त्यानंतरच या इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे.
२०१५ मध्ये ठाकुर्लीत धोकादायक इमारत पडली होती. तेव्हापासून केडीएमसीत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. मात्र, त्यावर अद्याप ठोस तोडगा मनपाने काढलेला नाही. धोकादायक इमारतींत जवळपास एक हजार ८८४ कुटुंबांमधील ५० हजारांपेक्षा जास्त रहिवासी राहत आहेत. मनपाने त्यांना घरे रिकामी करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून अनेकांचे घरभाडे थकले आहे. सध्या आर्थिक विवंंचनेमुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवासी पर्यायी भाड्याचे घर घेऊ शकत नाहीत.अनेक ठिकाणी जास्तीचे भाडे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे मनपाकडे संक्रमण शिबिरे नसल्याने इतक्या मोठ्या संख्येने रहिवाशांना स्थलांतरित करणे शक्य नाही.मनपाने क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे इरादा जाहीर केला आहे. मात्र, त्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.जोपर्यंत मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली जात नाही, तोपर्यंत केडीएमसी हद्दीत क्लस्टर लागू होणार नाही, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजना रखडली आहे.बीएसयूपीची घरे देण्याची मागणीच्केडीएमसीने शहरी गरिबांसाठी बीएसयूपी योजनेंतर्गत सात हजार घरे उभारली आहेत. त्यापैकी तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. दीड हजार घरांचे वाटप लाभार्थ्यांना केले आहे.च्त्यानंतरही उरलेल्या दीड हजार घरांपैकी ८४० घरे केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरमधील प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणार आहेत. या घरांची रक्कम रेल्वे प्रशासनाने सरकारच्या माध्यमातून केडीएमसीकडे वर्ग केली आहे. ही घरे वगळूनही आता ६४० घरांचे वाटप बाकी आहे. मात्र, त्यासाठी लाभार्थी निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे ही घरे धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांना द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.