- संदीप प्रधान (वरिष्ठ सहायक संपादक)
देशाच्या राजधानीत जेव्हा मेट्रो रेल्वे सुरू नव्हती तेव्हा तेथील बससेवा ही ‘मृत्यूचा सापळा’ म्हणून ओळखली जायची. दिल्लीकर देशाच्या आर्थिक राजधानीत मुंबईत आले की, येथील बेस्टची बससेवा पाहून थक्क व्हायचे. त्या बेस्ट उपक्रमाचे आता धिंडवडे निघालेत. मात्र, त्याचवेळी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांसाठी एकात्मिक परिवहन सेवा सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर केली. आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक सेवा हे ‘सवतीचे पोर’ आहे. कारण खासगी वाहतूक सेवेकरिता लाभदायक निर्णय घेतला तर त्यात मलिदा खाण्याची संधी आहे. शिवाय रिक्षा, खासगी टॅक्सी वगैरे सेवेचे चांगभले केले तर व्होटबँक हाती लागते. शिवाय युनियन स्थापन करून आपले शक्तिस्थळ निर्माण करता येते.
रेल्वे अथवा बससेवा या सार्वजनिक सेवांची भारतासारख्या प्रचंड मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात नितांत गरज आहे. शिवाय आपल्या देशातील गरिबी पाहता खासगी वाहतूक साधने त्या वर्गाला परवडणारी नाहीत. मात्र, त्याचवेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवांचे दर हे काळानुरूप वाढवले नाही. लोकानुनयी धोरणे घेतली तर अशा सेवांचे मातेरे होते. बेस्ट बससेवा हे त्याचे उदाहरण आहे. बेस्टसमोर सगळ्यात मोठे आव्हान शेअर रिक्षा व शेअर टॅक्सी यांनी उभे केले. मुंबई असो की कल्याण-डोंबिवली येथील प्रत्येक नोकरदार अथवा व्यावसायिक याला खासगी अथवा सार्वजिनक वाहतूक सेवा ही सकाळी घरातून रेल्वेस्थानकापर्यंत अथवा कामाच्या ठिकाणापर्यंत जाण्याकरिता व सायंकाळी कामाच्या ठिकाणापासून अथवा घराजवळील रेल्वेस्थानकापासून त्याच्या घरापर्यंत हवी असते. सर्वच शहरांत रिक्षा परवाने खिरापतीसारखे वाटले गेल्याने नाक्यानाक्यावर रिक्षास्टँड तयार झाले आहेत. तेथील शेअर रिक्षा अथवा टॅक्सीत बसून अगदी दहा ते पंधरा रुपयांपासून २५ ते ३५ रुपयांत प्रवासी घर व कार्यालय गाठतात. बस भरायला वेळ लागतो. त्यामुळे प्रवाशांचा कल शेअर रिक्षा, टॅक्सीकडे आहे. रिक्षा, टॅक्सीबरोबर स्पर्धा करायची तर तेवढ्या संख्येने बसगाड्या हव्या व शेअर रिक्षा व टॅक्सीच्या तुलनेत दरात लक्षणीय तफावत हवी. मुंबईत बेस्टने या समस्येवर मात करण्याकरिता मिनी बसगाड्या रस्त्यावर आणल्या व जेमतेम पाच-सहा रुपयांत पॉइंट टू पॉइंट सेवा सुरू केली.
एकात्मिक बससेवेचा विचार करायचा तर ठाणे जिल्ह्यातील शहरांत ३३ लाखांपेक्षा अधिक प्रवाशांना सेवेची गरज आहे. ही सेवा यशस्वी होण्याकरिता १,३४० बसगाड्यांची आवश्यकता आहे. सध्या केवळ १४१ बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. ५२७ इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या खरेदीचा निर्णय झाला. परंतु, भिवंडी, उल्हासनगर यासारख्या सार्वजनिक परिवहन सेवा नसलेल्या शहरांत हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या ई-बस येऊनही चार्जिंग स्टेशन सुरू झालेली नाहीत. अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे देखील परिवहन सेेवेच्या बाबतीत असंख्य समस्यांचा सामना करीत आहेत.
लोकानुनय थांबवला तरच...निवडणुका आल्या की लोकांना काय देऊ अन् काय नको, अशी सत्ताधाऱ्यांची अवस्था होते. अशावेळी परिवहन सेवेच्या प्रवासात महिला, ज्येष्ठ नागरिक अशा मतदारांना मोफत किंवा निम्म्या किमतीत प्रवासाची सवलत देण्याची स्पर्धा सुरू होते. जवळपास सगळ्या परिवहन सेवा महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. खुद्द महापालिका आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे परिवहन सेवा तोट्यात गेल्यात. अशा विकलांग संस्था खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा कशा करणार?