लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : वीज नियामक आयोगाचा प्रस्तावित मसुदा हा राज्यातील लाखो वीजग्राहकांना तसेच सौरउर्जा ग्राहक, उत्पादक आणि उद्योजकांसाठी घातक असल्याचा आरोप ठाणे लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन खांबेटे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. त्यामुळेच राज्यातील सर्व सौरउर्जा ग्राहक आणि विविध ग्राहक संघटनांनी आपल्या सूचना आणि हरकती आयोगाकडे दाखल करून विरोध नोंदवावा, असे आवाहनही खांबेटे यांच्यासह वीज तज्ज्ञ डॉ. अशोक पेंडसे यांनी केले.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सौर उर्जेची निर्मिती, वापर, मिटरिंग आणि बिलिंग याबाबतचा नविन प्रारुप मसुदा सूचना तसेच हरकतींसाठी जाहीर केला आहे. या मसुद्यानुसार केवळ ३०० युनिटस्पर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मिटरिंग लागू राहणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकाने ३०० युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज, वितरणकंपनीला ३.६४ रुपये प्रति युनिट दराने द्यावी लागणार आहे. तसेच ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापरलेल्या वीजेसाठी स्थिर आकार अधिक वीज आकार किमान ११.१८ पैसे प्रति युनिट किंवा त्याहून अधिक दराने वीज बिल भरावे लागणार आहे. त्यामुळे तीन किलो वॅटच्यावर सौरउर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही. तसेच सौरउर्जा निर्मिती पूर्णपणे ठप्प होईल. आयोगाचा हा प्रारुप मसुदा भारतीय राज्य घटना, वीज कायदा २००४, राष्ट्रीय वीज धोरण आणि केंद्र सरकारच्या सौर उर्जानिर्मिती उद्दीष्टांचा भंग करणारे असल्याचा आरोपही खांबेटे यांनी केला. त्याचबेराबर ग्राहकांचे हक्क हिरावून घेणारे, पर्यावरण विरोधी, व्यापारी, उद्योजक यांच्याविरोधी, राज्याच्या विकासाचा आणि हिताचा बळी घेणारेही आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व सौरउर्जा ग्राहक आणि विविध ग्राहक संघटनांनी त्वरीत २५ नोव्हेंबरपर्यंत मोठया संख्येने आपल्या सूचना आणि हरकती आयोगाकडे दाखल करून त्याला विरोध करावा, असेही आवाहनही डॉ. खांबेटे आणि डॉ. पेंडसे यांनी केले.* सौरउर्जा यंत्रणा जिथे उभी करावी लागते ते छत, जागा, यंत्रणा उभारणीचा खर्चही ग्राहकाचा, कर्जाचा बोजा ग्राहकावर, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची म्हणजे सर्व मालकी ग्राहकाची पण निर्माण होणा-या वीजेवरील मालकी मात्र महावितरणची असा हा अजब विनिमय प्रारुप मसुदा आहे.* देशात सौरउर्जा उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात आहे. सौरउर्जेसाठी पाणीही लागत नाही. कोणतेही पाणी, हवा प्रदूषण आणि ग्रीन हाऊस गॅसेस नाहीत. सौरउर्जा ही पूर्णपणे पर्यावरण संरक्षक आणि पर्यावरणपूरक असतांनाही केवळ वितरण कंपन्यांच्या दबावाखाली पर्यावरणास हानी पोहचविणारा निर्णय घेणे हे राज्य आणि देशहिताच्या विरोधी आहे.* राज्यामध्ये सध्या सौरउर्जा निर्मिती क्षेत्रात सुमारे चार ते पाच हजार उद्योग कार्यरत आहेत. त्यावर आधारित रोजगार सुमारे एक लाखांपेक्षा अधिक आहेत. ते बंद पडल्यास मोठ्याप्रमाणात बेरोजगारी निर्माण होईल, अशी भीतीही डॉ. खांबेटे यांनी व्यक्त केली.* नविन नियमांचा प्रचंड फटका ३०० युनिटसहून अधिक वीज वापर करणारे घरगुती ग्राहक तसेच सर्व व्यापारी, सार्वजनिक सेवा आणि प्रामुख्याने औद्योगिक ग्राहकांना बसणार आहे. एक हजार केव्हीपर्यंत वीजेचा वापर करणारे अंदाजे चार लाख औद्योगिक ग्राहक महाराष्ट्रात आहेत. या ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर आणि पर्यायाने राज्याच्या हितावर होणार आहे. अकार्यक्षम तसेच भ्रष्ट वितरण कंपन्यांना फुकटचा पैसा आणि संरक्षण देण्याचे काम यातून होत असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. यावेळी टिसाच्या उपाध्यक्ष सुजाता सोपारकर याही उपस्थित होत्या.