वीज नियामक आयोग सदस्यांना नोटीस

जनसुनावणीची आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सदस्यांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देजनसुनावणीची रेकॉर्डिंग बंद केली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जनसुनावणीची आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सदस्यांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आयोगाने ४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या निर्णयाद्वारे जनसुनावणीची आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद केली होती. तसेच, यापूर्वीची रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात यावी व कोणतेही रेकॉर्डिंग जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येऊ नये, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता आयोगाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली. असे असताना आयोगाने जुने आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नष्ट केल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आयोगाच्या सदस्यांना प्रकरणामध्ये प्रतिवादी करून घेतले. तसेच, त्यांना नोटीस बजावून या आरोपावर दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.
वीज कायदा-२००३ मधील कलम ८६(३)अनुसार आयोगापुढील सुनावणीमध्ये पारदर्शकता ठेवणे अनिवार्य आहे. आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे या तरतुदीचे उल्लंघन झाले. आॅडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद केल्यास सुनावणीमध्ये पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच, हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदी व लोकशाहीच्याही विरोधात आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.