धीरज परब / मीरारोड - मीरा भाईंदर मधील नागरिकांच्या ५०० चौ . फुटां पर्यंतच्या घरांना मालमता कर माफी म्हणजे निव्वळ एप्रिल फुल ठरणार आहे . कारण नागरिकांना कर माफी देण्यास प्रशासनाने नकार दिला असतानाच दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी शासना कडून अनुदान मिळाले तरच कर माफ करण्याचे ३० मार्चच्या महासभेत स्पष्ट केले आहे . त्यामुळे मुंबई प्रमाणे मीरा भाईंदर मधील घरांना करमाफी मिळणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई महापालिकेने ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला आहे . तसाच करमाफीचा निर्णय ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन सह विरोधी पक्ष नेते धनेश पाटील आदींनी करमाफीची मागणी केल्या नंतर महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांनी महासभेत विषय घेतला होता . परंतु सत्ताधारी भाजपने ५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव महासभेत बहुमताने मंजूर करताना शासन कडून अनुदान मागितले होते .
वास्तविक मुंबई, ठाणे , नवी मुंबई ह्या महापालिकांनी कर माफीसाठी शासना कडून अनुदान मागितलेले नसताना मीरा भाईंदर पालिकेला शासन अनुदान देईल ह्याची शक्यता नाही याची कल्पना सत्ताधारी व विरोधकांसह प्रशासनाला सुद्धा असावी. भाजपा कडून, सेनेच्या आमदारांनी शासना कडून करमाफीसाठी अनुदान आणावे अशी भूमिका घेत सेने आणि शासनावर करमाफीचा चेंडू टोलवला . तर महापालिकेत सत्ता भाजपाची असून करोडोंची उधळपट्टी आणि बड्या थकबाकीदार , ठेकेदार आदीं कडील थकबाकी वसूल न करणाऱ्या भाजपाने नागरिकांना कर माफी देण्याची पालिकेची जबाबदारी झटकल्याची टीका शिवसेनेने केली होती . मुंबई , ठाणे , नवी मुंबई पालिकांनी शासना कडे अनुदान मागितले नाही कारण ती पालिकेची जबाबदारी असल्याचे सेनेने म्हटले होते .
दरम्यान पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी पालिकेचे १०९ कोटींचे नुकसान होणार असल्याने खर्च भागवणे अवघड होईल व करमाफी देणे उचित नाही असे स्पष्ट करत करमाफीला खीळ लावली . त्यातच भाजपाने पालिकेच्या अर्थसंकल्पात देखील मालमत्ता करमाफीसाठी शासना कडून ११० कोटींचे अनुदान मिळेल असे नमूद केले आहे . त्यामुळे मीरा भाईंदर मध्ये ५०० फुटां पर्यंतच्या घरांना करमाफी मिळणे निव्वळ एप्रिल फुल ठरणार आहे. या आधी कोरोना काळात प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना ५० टक्के करमाफी सुद्धा पालिकेने दिली नाही . परंतु दुसरीकडे बड्या थकबाकीदारांना मात्र तब्बल ७५ टक्के व्याज माफी देण्यात आली .
राकेश शाह ( सभापती स्थायी समिती ) - महासभेतील ठराव नुसार अर्थसंकल्पात शासन कडून ११० कोटींचे अनुदान मिळेल असे नमूद केले आहे . शहरातील शिवसेनेच्या दोन आमदारांनी शासना कडून अनुदान आणल्या नंतर नागरिकांना मालमत्ता कर माफी दिली जाईल. धनेश पाटील ( विरोधीपक्ष नेते ) - मीरा भाईंदरच्या नागरिकांना करमाफी देण्याची भाजपाची नियत व दानत नाही . २२५० कोटींचा अर्थसंकल्प बनवणाऱ्या भाजपाला नागरिकांसाठी १०० कोटींची करमाफी द्यायची नाही. कारण त्यांना मनमानी ठेके देणे व उधळपट्टी करण्यात स्वारस्य आहे . या आधी कोरोना काळात सुद्धा नागरिकांना ५० टक्के करमाफी भाजपाने दिली नाही .