कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाची मदार मालमत्ता कराच्या वसुलीवर आहे. मात्र, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी २० कोटी रुपयांनी मालमत्ताकराची वसुली कमी झाली आहे. त्यामुळे करवसुलीचे आव्हान महापालिकेपुढे असून, त्यासाठी महापालिकेने विविध पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे.
महापालिकेच्या महासभेने मालमत्ताकराच्या वसुलीचे लक्ष्य यंदाच्या वर्षी ४५० कोटी रुपयांचे ठेवले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत आजमितीस या कराच्या वसुलीपोटी १८७ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये २०३ कोटी तर, मार्च २०१९ अखेर महापालिकेने ३५० कोटींपेक्षा जास्त वसुली केली होती. यंदाच्या वर्षी करवसुलीचे लक्ष्य ४५० कोटी असले तरी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त कराची वसुली करण्याचे लक्ष्य महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने ठेवले आहे.
यंदाच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत महापालिकेचे कर्मचारी व अधिकारी वर्ग गुंतलेले होते. तरीही मालमत्ता वसुली विभागाने मालमत्ताकराची वसुली करण्यास एप्रिलपासूनच केली होती. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तीन महिन्यांत वसुलीसाठी फास न आवळता सुरुवातीपासून कार्यवाही व मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. महापालिकेने मागच्या वर्षी सरसकट सगळ्याच थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली होती. त्यामुळे वसुली चांगली झाली होती. मात्र, वसुलीची अपेक्षित रक्कम एक हजार कोटी होती. त्यापैकी केवळ ६५ कोटी रुपयेच महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते.
महापालिकेने वाणिज्य स्वरूपाच्या मालमत्ताधारकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी जप्तीची मोहीम सुरू केली आहे. तसेच थकबाकीदारांना वारंवार नोटिसा बजावून मालमत्ताकर भरण्यास सांगितले. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद न आल्याने १२०० पेक्षा जास्त वाणिज्य थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना सील ठोकले.‘ओपन लॅण्ड’ कराच्या थकबाकीपोटी ४२० कोटी रुपये वसूल होतील, अशी महापालिकेची अपेक्षा होती. परंतु, ‘ओपन लॅण्ड’पोटी महापालिकेचा तिजोरीत यंदाच्या वर्षी २२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.
‘ओपन लॅण्ड’चा दर अन्य महापालिकांच्या तुलनेत सर्वाधिक होता. त्यामुळे कराच्या दरात सूट देण्याचा ठराव महापालिकेने केला होता. मात्र, तरीही बिल्डरांकडून हा कर व थकबाकी भरली जात नाही. त्यावर मागच्या वर्षी महापौरांनी बोट ठेवले होते. यावर्षी मालमत्ताकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ओपन लॅण्ड कर थकविणाऱ्यांनी कर भरला नाही तर त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या या कारवाईमुळे महापालिकेस अधिकचा फायदा होऊ शकतो. परंतु, बांधकाम असलेली वास्तू जप्त केल्यावर ती पुन्हा लिलावात घेण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. त्याऐवजी ‘ओपन लॅण्ड’च्या थकबाकीदारांची मोकळी जागा जप्त केल्यास लिलावातून महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होऊ शकतात. कारण मोकळ्या जागा हव्याच असतात.
दरम्यान, वाणिज्य स्वरूपाच्या मालमत्ता थकबाकीदारांच्या विरोधात महापालिकेने कारवाई केली आहे. सहा हजार नोटिसा तयारच्मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्या घरमालकांनाही नोटिसा पाठविल्या जाणार आहेत. मालमत्ता विभागाच्या प्रमुखांनी सहा हजार थकबाकीधारकांच्या नोटिसांवर स्वाक्षरी केली आहे. या नोटिसा प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत महापालिका हद्दीतील १० प्रभागांत वितरित केल्या जातील. त्यानंतरही थकबाकीदारांनी कराचा भरणा न केल्यास त्यांच्या घरांना सील ठोकण्याची कारवाई केली जाईल.