शेती वीज थकबाकी सांगून महावितरण शेतकऱ्यांचं नाव बदनाम करतंय, प्रताप होगाडे यांचा आरोप

कृषी पंप विज बिल सवलत योजना ही बोगस योजना असून सरकार कोट्यवधीची थकबाकी दाखवून शेतकऱ्याचे नाव बदनाम करत असल्याचा आरोप जनता दलाचे नेते तसेच वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी पालघर येथे केला. 

हितेंन नाईक 

लोकमत न्युज नेटवर्क 

पालघर दि.9 जानेवारी:- कृषी पंप विज बिल सवलत योजना ही बोगस योजना असून सरकार कोट्यवधीची थकबाकी दाखवून शेतकऱ्याचे नाव बदनाम करत असल्याचा आरोप जनता दलाचे नेते तसेच वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी पालघर येथे केला. 

वीज ग्राहकांच्या विविध समस्या बाबत त्यांनी प्रकाश टाकत या समस्यांवर विविध ठिकाणी मार्गदर्शन केले. कृषी पंप विज बिल सवलत योजना ही बोगस योजना असून सरकार कोट्यवधीची थकबाकी दाखवून शेतकऱ्याचे नाव बदनाम करत असल्याचे कटकारस्थान सुरू असल्याचे त्यांनी पुराव्यानिशी पालघर येथे दाखवून दिले. 

राज्य सरकार दरवर्षी 12 हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीजवापर दुप्पट दाखवत आहे व शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम करून त्यांची लूट करत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी वीज बिले व थकबाकी दुरुस्तीसाठी तक्रार अर्ज आपापल्या भागात दाखल करावे व दुरुस्ती झाल्यानंतरच सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन होगाडे यांनी शेतीपंप वीज ग्राहकांना यावेळी केले. शेती पंप विज विक्री ही गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर बाब आहे. 

शेती पंपाच्या वीज वापर 31 टक्के तर महावितरणची गळती 15 टक्के असा दावा कंपनीचा असला तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती ही उलट आहे. शेती पंपाचा वापर फक्त 15 टक्के तर गळती तीस टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे असे होगाडे यांनी म्हटले आहे. राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील फक्त एक चतुर्थांश शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले ही रीडिंग प्रमाणे येत आहेत. बाकी बीले सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त आकारले जात आहेत, असे आरोपही होगाडे यांनी महावितरण कंपनीवर केले आहेत. 

दुप्पट बिलामुळे राज्य सरकार महावितरण कंपनीला दुप्पट अनुदान देत आहे.शेती वीज पंपासाठी आयोगाचा दर 3 रुपये 29 पैसे प्रति युनिट आहे. यावर सरकार एक रुपया 56 पैसे प्रतियुनिट अनुदान देते. दुप्पट बिलिंगमुळे सरकारचे अनुदान तीन रुपये चाळीस पैसे प्रतियुनिट म्हणजे वास्तव बीला पेक्षा जास्त दिले जात आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांवर 3 रुपये 12 पैसे प्रतियुनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान 3500 कोटी रुपये आवश्यक असताना प्रत्यक्षात सरकार महावितरणला 7 कोटी रुपये अनुदान देत आहे. त्यामुळे महावितरण खोटी आकडेवारी सांगून राज्य सरकारचीही फसवणूक करीत आहे. ही फसवणूक थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतीपंपाची रिडींग घेऊन बिले दुरुस्ती केल्यानंतरच खरी वस्तुस्थिती समोर येणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी उपविभागीय, विभागीय अधिकाऱ्यांकडे आपल्या शेती पंपाची वीज बिले दुरुस्तीची मागणी करावी व या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन होगाडे यांनी केले. 

पालघर येथे रविवारी झालेल्या कार्यक्रमामध्ये जनत दलाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लवेकर यांनी भविष्यामध्ये शेतकरी, सामान्य ग्राहक यांना सोबतीला घेऊन महावितरण कंपनीच्या गलथान कारभाराविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे होगाडे यांना आश्वस्त केले. वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्ह्याचे कार्यवाह निखिल मेस्त्री यांनी जिल्ह्यातील विविध भागात संघटनेच्या माध्यमातून वीज ग्राहक यांच्या समस्या सोडवल्याची माहिती दिली. याचबरोबरीने काही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये महावितरण आजही औद्योगिक (कमर्शियल) वीजदर लावन्याबाबत संघटना आक्रमक असून जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये सार्वजनिक सेवा वीजदर लागू करावे अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करणार असल्याची माहिती दिली.ह्यावेळी मच्छीमार नेत्या पौर्णिमा मेहर, जगन्नाथ ठाकूर, सुभाष मोरे, चंद्रकांत साखरे, ऑर्जा समितीचे उपाध्यक्ष मुकुंद माळी व जनता दल- वीजग्राहक संघटनेचे विविध पदाधिकारी कार्यकर्ते,वीज ग्राहक आदी उपस्थित होते. चौकट: वीज बिलांची मुदत संपल्यानंतर 15 दिवसाची पूर्व नोटीस दिल्यानंतरच वीज वितरण कंपनी वीज परवठा खंडित करू शकते. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्यांनी वीज खंडित केल्यास ही बाब बेकायदेशीर आहे व अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.