पंढरीनाथ कुंभारदेशातील पॉवरलूमला संजीवनी देणारी पॉवरटेक्स योजना भिवंडीत अपयशी ठरली असून शहरातील पॉवरलूमचा खडखडाट मंदावला आहे. कापड उद्योगात मँचेस्टर असलेल्या भिवंडीतून गेल्यावर्षी १ एप्रिल २०१७ रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी आठ राज्यांतील ४७ प्रमुख पॉवरलूम सेक्टर्सना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडून महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. कापड आणि पॉवरलूम उद्योगाच्या विकासासाठी जाहीर केलेल्या या योजनांचा लाभ भिवंडीच्या पॉवरलूमधारकांना मात्र मिळाला नाही.
पॉवरटेक्स इंडिया या नावाने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॉवरलूम आणि टेक्सटाइल व्यवसायातील देशव्यापी योजनांचा शुभारंभ गेल्यावर्षी भिवंडी येथे झाला होता. हा कार्यक्रम सूरत, भागलपूर, बेंगळुरू, वाराणसी, कोल्हापूर आणि बºहाणपूरसारख्या देशभरातील ४३ यंत्रमाग शहरांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सने एकाचवेळी प्रसारित झाला होता.विजेच्या कमतरतेवर आणि दरवाढीवर उपाययोजना करण्याऐवजी पॉवरलूम उद्योगात सोलर पॉवरचा वापर करण्याची योजना केंद्र सरकारने पॉवरटेक्स योजनेंतर्गत जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात शहरातील एकही पॉवरलूम सेक्टर सोलर पॉवरने अद्याप तरी सुरू झालेले नाही. वास्तविक, सोलर पॉवरने कापडाचे उत्पादन घेतले असते, तर उत्पादन खर्च कमी झाला असता. त्यामुळे जागतिकस्तरावर कापड व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करणे शक्य झाले असते. मात्र, त्यासाठी येथील व्यापाºयांची तशी मानसिकता बनवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या टेक्सटाइल विभागातील अधिकाºयांनी केलाच नाही. दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या काही स्थानिक पुढाºयांनी आपली पोळी भाजण्याकरिता शहरात वीजपुरवठा करणाºया टोरेंट पॉवर कंपनीविरोधात व्यापाºयांची मानसिकता तयार करून राजकारण केले. परिणामी, कापड उद्योजकांना शासनाच्या विजेवर अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे पॉवरलूममालक दिवसेंदिवस नुकसानीच्या दुष्टचक्रात अडकत गेले.
कामगारांना विश्रांती तसेच राहण्यासाठी ‘ग्रुप वर्कर शेड’ बनवण्याची योजनाही त्यावेळी जाहीर केली होती. विविध राज्यांतून पॉवरलूम कामगार शहरात मोठ्या संख्येने आले आहेत. शासनाने शहरात असे शेड बांधण्यास पुढाकार घेतला असता, तर कामगारांची सोय झाली असती.नियोजनबद्ध पद्धतीने शहराचा विकास होणे अत्यंत गरजेचेभिवंडी हे पॉवरलूमचे मोठे केंद्र असल्याने कापड उद्योगाच्या निमित्ताने या ठिकाणी शहर विकास आणखी नियोजनबद्ध रीतीने होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पालिका आयुक्तांनी नियोजन केल्यास त्यासाठी अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार, निधी दिला. परंतु, रस्त्याचे काम करणाºया ठेकेदारांवर पालिका प्रशासनाचा वचक नसल्याने वाहनांना खड्ड्यांतून जावे लागत आहे.पॉवरलूम कॅपिटलपासून पॉवरटेक्स योजनेची सुरुवात शासनाने केली. परंतु, त्याचा लाभ पॉवरलूमधारकांना मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या शहराने हातमागापासून पॉवरलूम आणि पॉवरलूमपासून सोल्जरलूमपर्यंत भरारी घेतली. त्यामुळे येथील कापड उत्पादनाचा उच्चांक आजही कायम आहे. असे असताना येथील पॉवरलूमचा व्यवसाय नेहमी डबघाईस का येतो यासाठी विशेष समिती नेमण्याची गरज आहे.केंद्र शासनाने पॉवरटेक्स इंडिया योजनेत भरीव तरतूद करून सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिलेले आहे. पॉवरलूमधारकांनी त्याचा लाभ घेतला असता, तर ते वीजवापराबाबत स्वावलंबी बनले असते. यंत्रमागधारकांनी सौरऊर्जेचा जास्तीतजास्त वापर केला, तर त्यांच्या खर्चात पुढील २५ वर्षे तरी वाढ होणार नाही, याची शाश्वती होती. त्यामुळे उत्पादन खर्चही कमी होईल. केंद्र सरकारने या योजनेत ५० टक्के सबसिडी दिली असतानाही शहरातील व्यापाºयांनी मात्र म्हणावा तसा त्याचा लाभ घेतला नाही.