मीरा रोड - बनावट यूएलसी प्रमाणपत्र प्रकरणी मीरा भाईंदरचा यूएलसी घोटाळा सध्या गाजत असतानाच मीरा रोड पोलीस ठाण्यात २०१७ मध्ये दाखल झालेला यूएलसी घोटाळ्याचा गुन्हा हा मुख्य आरोपीना वाचवण्यासाठी पोलीस व महसूल विभागाने संगनमताने दडपल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यां कडे होऊन चौकशी सुरू झाली आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करणारे व तो दप्तरी फाईल करणारे अधिकारी सुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी संकुलन विभागाचे सहाय्यक नगर रचनाकार धैर्यशील पाटील यांनी १७ एप्रिल २०१७ रोजी मीरा रोड पोलीस ठाण्यात फिर्याद देऊन यूएलसी प्रकरणी गुन्हा नोंदवला होता. त्या मध्ये मीररोडच्या कनकिया भागात असलेल्या मौजे नवघर सर्वे क्रमांक २६७ / १ मधील १३९८ चौ मी इतके क्षेत्र हे नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरते. कलम २० खाली सदर ठिकाणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ४० चौ मी क्षेत्राच्या ४० सदनिका बांधणे व त्यातील २ सदनिका शासनास देणे बंधनकारक होते. तसे असताना सचिदानंद पावसकर यांनी सदर कलम खालील जमीन राहुल एज्युकेशन सोसायटीला विक्री केली व आर्थिक दुर्बल घटकां साठी घर योजना बांधली नाही म्हणून पावसकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
फिर्यादीत राहुल एज्युकेशन सोसायटीच्या पत्राचा संदर्भ देऊन सदर जमीन त्यांनी सचिदानंद पावसकर यांच्या कडून खरेदी केली होती व यूएलसी योजनेची माहिती नव्हती असे नमूद करत जमीन खरेदी करणारे संस्थेचे राहुल तिवारी आदींना आरोपी बनवले नव्हते. तर सचिदानंद पावसकर हे २०११ सालीच मरण पावले म्हणून महिन्याभरात तत्कालीन पोलीस निरीक्षक जगदीश शिंदे यांनी गुन्हा दप्तरी दाखल करण्याची कार्यवाही केली.
परंतु या प्रकरणी भाजपाचे माजी नगरसेवक संजय पांगे, मीरारोड येथील जागरूक नागरिक राजू गोयल यांनी मात्र सदर यूएलसी घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल व दप्तरी फाईल करण्याचा प्रकार हाच एक घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. गुन्ह्यातील मुख्य आरोपीना वाचवण्यासाठी संगनमताने हा गैरप्रकार केला गेल्याचे त्यांनी सदर जमिनीचे नोंदणीकृत करारनामे समोर आणून तसा दावा केला आहे.
नवघर गावातील सचिदानंद पावसकर व कुटुंबीय यांच्या मालकीची सदर जागा होती व ती अनोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्र द्वारे तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी २००५ साली व्यवहार ठरवला होता. तर यूएलसी खाली योजना पावसकर यांच्या नावाने मंजूर झाली होती. योजने नुसार ४० चौमी आकाराच्या ४० सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधायच्या होत्या. त्यातील दोन सदनिका शासनास मोफत द्यायच्या होत्या. परंतु सदर ठिकाणी प्रत्यक्षात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना झालीच नाही. उलट येथे तिवारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय व अन्य इमारत झाली.
यूएलसी खाली घरकुल योजना ही जमीन मालक म्हणून पावसकर यांच्या नावाने मंजूर असली तरी ही जमीन २२ ऑगस्ट २००७ रोजी पावसकर यांच्या अनोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्र द्वारे तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी राहुल एज्युकेशन सोसायटीच्या राहुल तिवारी याना नोंदणीकृत करारनाम्याने विक्री केली होती. या विक्री व्यवहार चा एकूण दिड कोटी रुपये इतका मोबदला सुद्धा मेहतांनी घेतल्याचे कारारनाम्यात नमूद आहे. एका कारारनाम्यात लल्लन तिवारी यांचा सुद्धा समावेश आहे.
नोंदणीकृत करारनामे स्पष्ट असताना देखील धैर्यशील पाटील यांनी मुख्य आरोपीना वाचवण्यासाठी मयत असलेल्या सचिदानंद पावसकर यांनाच फक्त आरोपी केले. परंतु कारारनाम्या द्वारे खरेदी विक्री व्यवहार करणारे आणि त्याचा मोबदला घेणाऱ्या मुख्य आरोपींना मात्र लबाडीने पाठीशी घातले. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक जगदीश शिंदे यांनी सुद्धा नोंदणीकृत करारनामे हे स्पष्ट पुरावे असताना देखील आरोपी मयत म्हणून एका महिन्यातच गुन्हा दप्तरी दाखल केला असा आरोप पांगे व गोयल यांनी केला आहे.
आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी घरकुल बांधण्या ऐवजी वाणिज्य वापराची शैक्षणिक संकुल उभारून शासन व गरिबांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील लाभार्थी मेहता, तिवारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून संगनमताने पूर्वी दाखल गुन्हा दडपणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. शैलेंद्र नगरकर ( वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मीरारोड ) - या प्रकरणी तक्रारी आल्या नंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला आहे. संबंधित विभागां कडे पत्र व्यवहार केले आहेत.