रणजीत इंगळे
एकीकडे आमदारांना घरे देण्यावरून राज्यात वातावरण तापले असताना, ठाण्यातील सातशे पोलिसांचे कुटुंबीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका पत्रामुळे हवालदिल झाले आहेत. ठाणे शहरातल्या पोलिस वसाहतीमधील पंधरा इमारती धोकादायक झाल्याने त्या तात्काळ खाली कराव्यात अशा आशयाचं पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलिस आयुक्तांना दिले आहे. आणि या पत्रानंतर आता या सर्व पोलिस कुटुंबीयांमध्ये एकच चिंता निर्माण झाली आहे .
देशात आणि राज्यात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावा, आपण सर्व सुरक्षित राहावे यासाठी ऑन ड्युटी २४ तास काम करणाऱ्या पोलिसांचे कुटुंबीय आपला जीव मुठीत धरून राहत असल्याची बाब आता समोर आली आहे. ठाणे शहरातील पोलिस आयुक्त कार्यालयाजवळ 1980 साली बांधण्यात आलेल्या 15 इमारती धोकादायक झाल्याने त्या तात्काळ रिकाम्या कराव्यात, असे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलीस आयुक्तांना आणि पोलीस लाईनीत राहणाऱ्या पोलीस कुटुंबियांना दिले आहे. यामुळे आता या 15 इमारतीमध्ये राहणाऱ्या 700 पोलीस कुटुंबियांसमोर नवीन घर भाड्याने घेण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे, आता तात्काळ मुलांच्या शाळा, नोकरीचे ठिकाण आणि सर्व काही लगेच कसे करता येईल याची चिंता या कुटुंबियांना सतावत आहे. आमदारांना न मागता घर देता मग आम्ही एवढे वर्ष भाडे भरूनही आम्हाला का घर देत नाही, आमचे कुटुंबीय नागरिकांच्या सेवेसाठी जीव धोक्यात घालून काम करतात मग आमचा घरासाठी का विचार केला जात नाही, असा सवाल आता हे पोलीस कुटुंबीय विचारत आहे.
एकतर छोटीशी घरे त्यात सुविधांचा अभाव, मात्र या घरांसाठी ही महिन्याला पोलिसांच्या पगारातून 12 हजार ते 15 हजार घर भाडे कापले जातात, घर घेण्याची पात्रता नसल्यामुळे स्वतःचे घर घेता येत नाही आणि म्हणूनच नाईलाजाने या धोकादायक इमारतींमध्ये आपला जीव मुठीत धरून पोलीस कुटुंबियांना या घरांमध्ये राहावं लागत आहे. आधीच भाडे कपात त्यात मुलांचे शिक्षण, रुग्णालय खर्च, घर खर्च करून मेटाकुटीला आलेल्या या कुटुंबियांना आता अचानक आलेले हे पत्र हवालदिल करनारे आहे
ठाण्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम करणारे पोलीस आता त्यांच्या या सातशे कुटुंबीयांचा प्रश्न कोणी सोडवेल, अशी आशा ठाण्यातील नेत्यांकडून करत आहेत .कोणत्याही पक्षाने नेत्याने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून लागलीच पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावे असे आवाहन हे कुटुंबीय करत आहेत. ठाण्यात पावसाळ्यात इमारती पडण्याचा मोठा इतिहास आहे, त्यातच पोलीस लाईनीतील इमारतींच्या पिलर आणि स्लॅब ला तडे गेले आहेत, त्यामुळे त्या कधीही कोसळू शकतात, आता एवढी वर्ष या मोडकळीस आलेल्या पोलिसांच्या इमारती दुरुस्ती न केल्याने ही वेळ उद्भबली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पुढाऱ्यांनी आमदारांना घरे देण्याआधी या पोलिसांच्या घरांबाबत विचार करणं तितकंच गरजेचं आहे.