जनतेनं निवडला, ‘आमदार’ परी नाही; शपथ न घेतल्याने पेच

सरकारच्या घोळामुळे राजशिष्टाचाराचा ‘सलाम’ नाही

- सुरेश लोखंडे ठाणे : लवाजम्यासह ते सरकारी कार्यालयात दाखल झाले आणि ते विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्याचे सर्वश्रुत असतानाही त्यांना ‘आमदार’ म्हणून संबोधता येत नाही. एखाद्या कामाकरिता त्यांना पत्र द्यायचे असेल, तर नावापुढे ‘आमदार’ लिहिता येत नाही. एखादा कार्यक्रम असल्यास हारतुरे देऊन सन्मान करायचे म्हटले तरी ते अजून अधिकृतपणे शपथ घेतलेले ‘आमदार’ नसल्याची अडचण होत आहे. सरकार स्थापनेचा घोळ आणि राष्ट्रपती राजवटीमुळे चौदाव्या विधानसभेतील राज्यभरात निवडून आलेल्या २८८ उमेदवारांना ‘आमदार’ म्हणून संबोधता येत नाही.विजयश्री मिळवूनही आमदार न झालेल्या ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील २४ विजयी उमेदवारांना राजशिष्टाचारापासून विन्मुख राहावे लागले आहे. या विजयी उमेदवारांनी विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ न घेतल्यामुळे त्यांच्या आमदारकीवर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे एखाद्या कार्यक्रमपत्रिकेत आमदार म्हणून त्यांचा उल्लेख करणे अशक्य झाल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.ठाणे जिल्ह्यातील १८ आमदारांसह पालघर जिल्ह्यातील सहा आमदारपदांसाठी निवडणूक पार पडली. सुमारे एक महिन्यापूर्वी मतदान होऊन विजयी उमेदवार जाहीर झाले. मात्र, या उमेदवारांची घटनात्मकदृष्ट्या प्रशासनाकडून आमदार म्हणून नोंद घेतली जात नसल्याने लोकप्रतिनिधी असूनही ते आमदारकीचे ना अधिकार गाजवू शकतात, ना मानमरातबास पात्र ठरतात. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद एवढेच नव्हे तर पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात हे विजयी उमेदवार गेले तरी त्यांना आमदार संबोधले जात नाही. त्यांना आमदारांचा राजशिष्टाचार अद्याप लागू होत नाही. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही कार्यक्रम असले, तर स्थानिक आमदार म्हणून त्यांना बोलवायचे की नाही, असा प्रश्न प्रशासनास पडतो. बोलावले तरी आमदार म्हणून व्यासपीठावर बसवून सन्मान करता येत नाही. समजा, नाही बोलावले तरी अपमान केल्याचा रोष पदरी येत आहे. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली आहे.राज्याच्या तेराव्या विधानसभेची मुदत संपल्याने ती बरखास्त झाली आहे. तर, चौदावी विधानसभा अस्तित्वात आलेली नाही. यामुळे राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू झाली. यात आता जुन्या आमदारांसह नव्याने निवडून आलेल्यांना आमदार म्हणून कोणतेही काम करण्याचा किंवा सुचवण्याचा अधिकार अद्याप प्राप्त झालेला नाही.डीपीसीसमोरही पेचजिल्हा प्रशासनाचा गाडा हाकण्यासाठी महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीच्या बैठकीसमोरही यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. जुनी विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे व नव्या आमदारांचा शपथविधी न झाल्याने त्यांना या बैठकीस निमंत्रण द्यावे की नाही, असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. यामुळे आता विधान परिषदेचे सदस्य, खासदार, डीपीसी सदस्य हेच डीपीसीचे अधिकृत निमंत्रित आहेत. परंतु, पालकमंत्री नसल्यामुळे आता डीपीसी बैठक घ्यायची झाल्यास जिल्हाधिकारी हेच डीपीसीचे अध्यक्ष राहतील.