ठाणे : ठाणे महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व बदलापूर नगरपालिकेमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन लागू करून किमान वेतनाचा फरक देण्याचे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाची सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांत राबवावी, अशा सूचनाही महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या. कामगार नेते मिलिंद रानडे यांनी उपसभापतींकडे पत्राद्वारे ही मागणी केली होती. त्यानुसार, शनिवारी ही बैठक आयोजित वेबिनारच्या माध्यमातून घेण्यात आली. रानडे यांनी १४०० सफाई कर्मचारी व २५० ड्रायव्हर यांच्या किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्यावा, प्रलंबित एकरकमी फरक द्यावा, कामगारांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत पगार द्यावा व आवश्यक सुरक्षारक्षक साहित्य द्यावे, अशा मागण्या मांडल्या. या बैठकीला ठामपाचे महापौर नरेश म्हस्के, महेश पाठक (प्रधान सचिव नगरविकास), ठामपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हजर होते. शर्मा यांनी ठाणे महापालिकेत किमान वेतनाचा फरक फेब्रुवारी २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ देण्यासंदर्भात महापौर तयार असून उर्वरित दोन हप्ते २०२१ मध्ये देण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. एकूण १७ कोटी रुपये प्रलंबित देणी असून प्रत्येक हप्ता हा ५.५० कोटींचा असेल, असेही सांगितले. तर, महापौर नरेश म्हस्के यांनी कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत संरक्षण किट देण्यात येत असून महिन्याच्या ७ नाेव्हेंबरपर्यंत पगार करण्यासंदर्भात सूचना दिल्याचे सांगितले.
‘व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्या’गोऱ्हे यांनी नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्याकडील प्रत्येक सफाई कामगाराला व्यक्तिगत संरक्षण साहित्य द्यावे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी वेळेवर करावी. तसेच केंद्र सरकारच्या सफाई कामगारांसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यात शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये किती सफाई कर्मचारी आहेत, याबाबत माहिती गोळा करून सामाजिक न्याय विभागाबरोबर सविस्तर बैठक घेऊन या योजनेचा लाभ या सफाई कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, हे पाहावे, असे निर्देश प्रधान सचिव नगरविकास यांना त्यांनी दिले.