७०० कोटी देण्यास सरकार प्रतिकूल, हद्दवाढ अनुदानाऐवजी २७ गावांमध्ये एमएमआरडीए करणार विकास

केडीएमसीत २७ गावे समाविष्ट झाल्याने महापालिकेच्या विकासकामांवर त्याचा ताण पडला. महापालिकेची हद्द वाढल्याने त्या बद्दल्यात ७०० कोटींचे अनुदान सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अनुदान देण्यास सरकार प्रतिकूल आहे. त्याऐवजी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून २७ गावांत विकासकामे केली जातील, अशी हमी सरकारने दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेस उत्पन्नाच्या नव्या वाटा शोधल्याशिवाय महापालिकेचे आर्थिक संकट दूर होणे तूर्तास तरी कठीण आहे.

मुरलीधर भवारकल्याण : केडीएमसीत २७ गावे समाविष्ट झाल्याने महापालिकेच्या विकासकामांवर त्याचा ताण पडला. महापालिकेची हद्द वाढल्याने त्या बद्दल्यात ७०० कोटींचे अनुदान सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अनुदान देण्यास सरकार प्रतिकूल आहे. त्याऐवजी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून २७ गावांत विकासकामे केली जातील, अशी हमी सरकारने दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेस उत्पन्नाच्या नव्या वाटा शोधल्याशिवाय महापालिकेचे आर्थिक संकट दूर होणे तूर्तास तरी कठीण आहे.१९८३ मध्ये केडीएमसीची स्थापना झाली. त्यावेळी २७ गावे महापालिकेत होती. मात्र, विकास होत नसल्याने या गावांनी महापालिकेतून वेगळे होण्याची भूमिका मांडली. त्यानुसार २००२ मध्ये राज्य सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली. त्यावेळी औद्योगिक क्षेत्रही वगळल्याने कारखाने तसेच ग्रामीण भागातून मिळणारा मालमत्ता कर बुडाला होता. महापालिकेच्या अर्थकारणास त्यामुळे मोठा फटका बसला. १ जून २०१५ पासून विरोध असतानाही गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे या गावांचा बोजा महापालिकेवर पडला. गावे महापालिकेत आल्याने ७०० कोटींचे हद्दवाढ अनुदान महापालिकेस मिळावे, अशी मागणी महापौरांनी केली होती. तसा प्रस्तावही तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी राज्य सरकारकडे पाठविला. विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांनी ही या अनुदानाविषयी सरकारला स्मरण पत्र देत पुन्हा नव्याने पत्र व्यवहार केला होता.आयुक्तांकडून विकासकामे केली जात नसल्याने सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. ठाकरे यांनी शिवसेना नगरसेवक व महापालिका अधिकाºयांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोन महिन्यांपूर्वी भेट घेतली होती. त्यावेळी ७०० कोटींच्या अनुदानाचा मागणीचा पुनर्रुच्चार करण्यात आला. परंतु, फडणवीस यांनी हद्दवाढ अनुदान देता येणार नाही, असे सांगताना २७ गावांची विकासकामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जातील. त्यासाठी एमएमआरडीकडून पैसा दिला जाईल. त्यामुळे वारंवार प्रस्ताव व स्मरण पत्रे पाठवून हद्दवाढ अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे. मात्र, सरकारकडून हे अनुदान मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक कोंडी सुटणार नाही, असा नगरसेवकांचा आक्षेप आहे.महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी महापालिकेच्या प्रशासनातर्फे ७०० कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. ही मागणी ढोबळ स्वरूपात केली गेली होती. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारकडे सादर केला गेला असता तर सरकारला एक ठोस प्रस्ताव मिळाला असता. त्याचा सरकारकडून योग्य विचार झाला असता. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात शहर अभियंत्यांनी कुचराई केली आहे. त्यामुळेच हे अनुदान देण्याविषयी सरकारचे प्रतिकूल मत तयार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनुदानाचा प्रस्ताव बारगळणार आहे.श्रेयाचा वाद?: हद्दवाढी पोटीचे ७०० कोटी रुपये थेट सरकारला महापालिकेस द्यायचे नाहीत. त्याचे कारण २७ गावांतील विकासाची दोरी भाजपाला आपल्याच हाती ठेवायची आहे. त्यामुळे अनुदान मंजूर करून भाजपा शिवसेनाला श्रेय देऊ इच्छीत नाही.ग्रोथ सेंटर कागदावरच : २७ गावातील १० गावांसाठी सरकारने १ हजार ८९ कोटी रुपयांचे कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. ग्रोथ सेंटर हे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकसित केले जाणार आहे. मात्र, त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही.