मीरारोड - मालमत्ता कर आकारणीचा सोयीचा संदर्भ लावून निवासी इमारतीतील सार्वजनिक मालकीच्या असलेल्या वाहनतळांना मालमत्ता कर आकारणीचा घाट घालणाऱ्या मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयास विरोधीपक्ष नेत्या पाठोपाठ महापौर , उपमहापौर आदींनी देखील विरोध केला आहे .
भाजपा जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवी व्यास यांनी कर आकारणीला विरोध केल्यावर महापौरांसह ज्योत्स्ना हसनाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील वाहनतळच्या जागांना मालमत्ता कर आकारणी करण्या बाबत मंगळवारी बैठक झाली . आयुक्त दिलीप ढोले, उपमहापौर हसमुख गेहलोत, स्थायी समिती सभापती राकेश शाह , महिला बालकल्याण समिती सभापती वंदना पाटील व उपसभापती सुनीता भोईर , प्रभाग समिती सभापती मोहन म्हात्रे , पंकज पांडे , डॉ . प्रीती पाटील , अनिल विराणी , गणेश शेट्टी, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ आदी उपस्थित होते .
प्रशासनाने शहरातील ज्या सदनिका , दुकाने व मोकळ्या जागा यांना वापरात असलेल्या पार्किंग क्षेत्रात मालमत्ता कराची आकारणी करण्याची टिप्पणी सादर करून चित्रफिती द्वारे सादरीकरण केले . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ११च्या नगरपालिका कराधन यातील कलम १२७ ( अ ) व १२८ ( अ ) नुसार मालमत्ता कर लावता येईल अशी तरतुद आहे. शहरात पार्किंगची संख्या दिड लाख असून त्याला कर आकारणी केल्यास अंदाजे ३० कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळेल. तसेच ठाणे, कल्याण डॉबिवली, उल्हासनगर, पनवेल या महापालिकेने पार्किंग क्षेत्रास कर आकारणी केली गेली आहे अशी माहिती दिली.
शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते, गटारे, पाणी पुरवठा इ. सुविधा महापालिकेला द्याव्या लागतात. महापालिकेचे मर्यादीत उत्पन्न व त्या तुलनेमुळे होणारा वाढता खर्च, विविध प्रकल्प राबविणे व यासाठी घेतलेले कर्ज, त्या कर्जाची परतफेड करीता महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे गरजेचे असल्याने प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयास सर्वांनी संमती द्यावी अशी विनंती आयुक्त ढोले यांनी केल्याचे महापौर कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयावर महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत कोरोना काळात नागरीकांची आर्थिक बाजु कमजोर झाल्याने प्रशासनाने कोणतीही कर वाढ वा पार्किंग आदी इतर कर लावू नये अशी भूमिका मांडली. उपमहापौर गहलोत यांनी, दिड लाख पार्किंग शहरात असल्याचा पालिकेचा अंदाज चुकीचा असून इतके पार्किंग उपलब्धच नाहीत असे सांगत कलम ९९ अन्वये कर लावण्याचा अधिकार महासभेचा असल्याने प्रशासन परस्पर निर्णय घेवू शकत नाही असे स्पष्ट केले .
महापौर हसनाळे यांनी, प्रशासनाला उत्पन्न वाढवायचे असल्यास नागरीकांवर कोणताही बोजा न लादता उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत शोधून काढावेत. कोरोना काळात झालेला सुमारे १५० कोटी खर्च आणि शासनाकडून आलेले तुटपुंजे १९ कोटींचे अनुदान यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आयुक्तांनी शासना कडे शासनाकडे पाठपुरावा करावा असे सुनावले . पार्किंग कर आकारणीचा प्रस्ताव रद्द करावा असा आदेश आयुक्तांना दिला.
विरोधीपक्ष नेत्याने केला विरोध
पालिकेतील शिवसेनेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण पाटील यांनी आयुक्तांना आधीच पत्र देऊन वाहनतळ जागांना मालमत्ता कर आकारणीस विरोध केला आहे . शहरातील वाहन पार्किंगची समस्या गंभीर असून वाहनतळच्या जागा वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन पालिकेने देण्या ऐवजी कर आकारणीचा निर्णय घेणे हे पालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाचे संगनमत असल्याशिवाय शक्य नाही . शिवसेनेने विरोध केल्या नंतर आता भाजपा विरोध असल्याचा कांगावा करत आहे असा आरोप पाटील यांनी केला . पार्किंगच्या जागा गृहनिर्माण संस्थांच्या सामायिक मालकीच्या असतात . पार्किंगच्या जागा वाढवण्यासाठी सवलती देण्या ऐवजी लोकांची लूट करणे शिवसेना सहन करणार नाही . पालिका नियमाचा सोयीने आधार पालिका घेत आहे .