ग्रोथ सेंटरमध्ये केवळ २२ बेकायदा बांधकामे!

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांपैकी १० गावांत ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार असून या गावांत अवघी २२ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे एमएमआरडीएने

मुरलीधर भवार, कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांपैकी १० गावांत ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार असून या गावांत अवघी २२ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे एमएमआरडीएने जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यासाठी एमएमआरडीएने नेमका कधी, केव्हा, कसा सर्व्हे केला त्याचा थांग कोणालाच लागलेला नाही. एकीकडे ग्रोथ सेंटर उभारण्याच्या हालचाली सुरू करतानाच आमच्याकडे शहानिशी करूनच या गावांत जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करावे, असेही एमएमआरडीएने जाहीर केल्याने या गावांत खळबळ उडाली आहे. या २७ गावात किमान तीन हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा आधीचा अंदाज होता. तो आता एमएमआरडीएने २२ वर नेल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. ही २२ बेकायदा बांधकामे लवकरच पाडली जाणार असल्याचे जाहीर करून या गावांत नागरिकांनी दुकाने, घरे, गोदामे घेऊ नये. घेतल्यास त्याठिकाणी एमएमआरडीएने बांधकाम परवानगी दिली आहे का, याची शहानिशा करुनच घ्यावी असे आवाहन एमएमआरडीएने केले आहे. दहा गावांतील कोळ गाव जंक्शनच्या जागेवर सीबीडी-सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट उभारला जाणार आहे. दरम्यान, २२ बेकायदा बांधकामांचा एमएमआरडीए सांगत असलेला आकडा हा दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप मनसेच्या जनहित कक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश प्रभूदेसाई यांनी केला आहे. याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मात्र तिची अद्याप सरकारकडून दखल घेण्यात आलेली नाही. संघर्ष समितीच्या राजकीय भूमिकेबाबत सतत प्रश्न निर्माण होत आहे. पालिका निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीची साथ सोडून भाजपाकडे गेलेली समिती आता पुन्हा राष्ट्रवादीकडे आली आहे. समितीने ग्रोथ सेंटरला विरोध करुन मुख्यमंत्र्यांवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. ग्रोथ सेंटर हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने या विरोधाला फारसा अर्थ उरलेला नाही. त्यामुळे संघर्ष समिती खरोखरच विरोधावर ठाम राहणार की मुख्यमंत्र्यासोबत ग्रोथ सेंटरच्या विकास कामांत सहभागी होणार हाही प्रश्नच आहे. भिवंडीत अब तक ४५६ भिवंडी तालुक्यातील ६० गावे एमएमआरडीएच्या परिक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली होती. या गावातील ४५६ बेकायदा बांधकामे असल्याचे जाहीर करून एमएमआरडीएने ती तोडली जातील असे जाहीर केले आहे. तेथेही नागरिकांनी गोदामे, घरे, दुकाने घेताना एमएमआरडीएची बांधकाम परवागनी बंधनकारक केली आहे. गावे बिल्डरांची धनकल्याण डोंबिवलीतील २७ गावे, नवी मुंबईतून वगळण्यात आलेली १४ गावे आणि ठाणे महापालिकेतून वगळलेली २२ गावे अशा ६३ गावांची नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी माजी आमदार रमेश पाटील यांनी केली होती. भिवंडीतील ६० गावांसाठीही स्वतंत्र नगरपरिषदेची मागणी झाली होती. तिचाही विचार झाला नाही. मात्र या सर्व गावांत बड्या बिल्डरांचे मोठे-मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले. त्यामुळे वगळलेली गावे ही बिल्डरांचीच धन झाली.