- सदानंद नाईक, उल्हासनगर
महापालिका निवडणुकीत शहर विकास आराखडा हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला असून भाजपाच्या ‘विकास आघाडी’ला पालिकेची सत्ता दिल्यास १५ दिवसात आराखडा मंजूर करण्याचे अभिवचन भाजपाचे नेते भाषणात देत आहेत. उल्हासनगर महापालिकेवर भाजपा-शिवसेना, रिपाइं व साई पक्षाची सत्ता असताना शहराचा विकास आराखडा मंजुर झाला असून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी धूळखात पडला आहे. विकास आराखडयाला सर्वप्रथम शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्यासह माजी आमदार पप्पू कलानी, भाजपाचे नेते नरेंद्र राजानी, दीपक गाजरीया आदी स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. शहरवासीयांसाठी नव्हे तर बिल्डरांच्या हितासाठी विकास आराखडा बनवल्याची टीका त्यावेळी झाली. पप्पू कलानी यांनी शहरातील प्रत्येक चौकात सभा घेवून शहर विकास आराखडा कसा चुकीचा आहे हे समजावून सांगितले. मात्र अचानक सर्व चित्र बदलून महासभेत सर्वांनुमते शहर विकास आराखडयाला मंजुरी दिली गेली. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी हातमिळवणी करून बिल्डरांच्या हितासाठी असलेल्या विकास आराखड्याला पाठिंबा दिल्याचा आरोप झाला. पालिकेने अधिकृत घोषित केलेल्या ४८ झोपडपट्ट्यांसह एकूण १०६ झोपडपट्ट्यांच्या जागी हरित पट्टा अथवा खुल्या जागा, आरक्षित भूखंड व बंद कंपन्यांच्या जागेवर रहिवासी क्षेत्र दाखवण्यात आल्याने झोपडपट्टीवासीयांत भीतीचे वातावरण त्यावेळी पसरले होते. अगोदर ज्यांनी विकास आराखड्याविरोधात ‘उल्हासनगर बचाव समिती’ची स्थापना करून आंदोलनाची भाषा केली होती. त्यांनीच झोपडपट्टी विकासाकरिता क्लस्टरची योजना राबवून झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे देण्याचे स्वप्न दाखवले.मतदारांना आराखड्याची लालूच- महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील सत्ताधारी भाजपा, ओमी कलानी आघाडी तसेच शिवसेना-रिपाइं युती शहर विकास आराखडा मंजुरीचे वचन देत आहेत. मात्र विकास आराखड्याचा सर्वाधिक फायदा बिल्डरांना होणार असल्याचे जाणकारांचे मत असून याच मुद्द्यावर याच आराखड्याला विरोध केल्याचा या राजकीय पक्षांना साफ विसर पडला आहे. - निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आराखड्याची लालूच दाखवणारे राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात बिल्डरांना डोळा घालत असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी झोपडपट्टीधारकांचे कैवारी बनलेले राजकीय नेते रातोरात विकास आराखडयाचे समर्थक कसे बनले ते जनतेने पाहिले आहे. या आराखड्यावर त्यावेळी तब्बल १७ हजार हरकती व सूचना आल्या होत्या. त्यापैकी ६ हजारांच्या सुनावण्या घेण्यात आल्या. मात्र अचानक सर्वसमंतीने आराखड्याला मंजुरी दिल्याचा इतिहास स्मरणात असल्याने झोपडपट्टीवासीय धास्तावले आहेत.