ठाणे : मराठी पाट्यांच्या मुद्यावरुन सध्या ठाण्यात मनसे आक्रमक झाली आहे. दुसरीकडे ठाणे महापालिकेच्या परवाना विभागाकडून दुकानदारांना नोटीस बजावण्यास सुरवात केली आहे. परंतु केवळ आम्ही नोटीस बजावू शकतो कारवाईचे अधिकार आम्हाला नाहीत असे सांगत पालिकेने यातून काहीसा काढता पाय घेतला आहे. परंतु कामगार आयुक्तालयाने मात्र महापालिकेने आम्हाला प्रस्तावित कागदपत्रे सादर केली तर आम्ही निश्चित कारवाई करु अशी भुमिका घेतली आहे. त्यामुळे ठाण्यातच नाही तर जिल्ह्यात मराठी पाट्या हटविण्याची जबाबदारी ही कामगार आयुक्तालकडेच आली आहे. त्यामुळे महापालिका त्यांना कशापध्दतीने पुरावे सादर करते, त्यावर कारवाई निश्चित असल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे. असे असेल तरी महापालिकेने पहिल्याच दिवशी १४९ आस्थापंनाना नोटीस बजावल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठी पाट्याच्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मधील कलम ३६ क नुसार दुकाने व आस्थापना यांचे नामफलक मराठीत असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिका हद्दीतील नऊ प्रभागसमितीच्या सहाय्यक आयुक्तांवर नामफलक मराठीत आहेत का? याबाबतची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत दुकाने व आस्थापना यांचे नामफलक मराठी असतील याची तपासणी करण्यात येत आहे. ठाणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात असले्ल्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक मराठी भाषेमध्ये निश्चित केलेल्या आकारापेक्षा लहान असणार नाहीत अशाप्रकारे लावणे बंधनकारक आहेत. तसेच प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी मराठी भाषेतील जरी असेल तरी त्यावरील अक्षर लेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच मराठी भाषेत असणे देखील आवश्यक आहे. असे महापालिकेमार्फत काढण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यानुसार नऊ प्रभाग समिती अंतर्गत सहाय्यक आयुक्तांच्या मार्फत त्या त्या ठिकाणच्या आस्थापना तपासल्या जात असून ज्या आस्थापनांवर मराठीत उल्लेख नसेल अशांना नोटीस बजावल्या जात आहेत. त्यानुसार मराठी नामफलकाचा उल्लेख असावा असेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिल्याच दिवशी १४९ आस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात जरी सहाय्यक आयुक्त नोटीस बजावत असतील तरी प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. ती कारवाई कामगार आयुक्तालयालाच करावी लागणार आहे.
२०१७ मध्ये झालेल्या कायद्यानुसार त्याची अंमलाबजावणी प्रत्यक्षात कारवाई मुंबई महापालिका त्यांच्या कार्यक्षेत्रात करू शकते. पण उर्वरित राज्यात हे अधिकार कामगार आयुक्तलयाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार ठाणे कामगार आयुक्तालयामार्फत ही बाबही मान्य करण्यात आली आहे. आमच्या विभागामार्फत कारवाई सुरुच आहे, मात्र त्या त्या महापालिकांनी आमच्याकडे आस्थापनांची प्रस्तावित कागदपत्रे सादर केली तर त्यानुसार कायदेशीर बाबी तपासूण आम्ही पुढील कारवाई निश्चित करु अशी माहिती कामगार उपायुक्त पी. एन. पवार यांनी दिली आहे.
महापालिकेने प्रभाग समितीनिहाय बजावलेल्या नोटीसकोपरी - २०माजिवडा - ००लोकमान्य सावरकरनगर - ००उथळसर - ५०वर्तकनगर -०५कळवा - ००मुंब्रा - ००दिवा - ७४वागळे -००