ठाणे : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने बँकिंग क्षेत्रात केलेल्या नव्या कायद्यामुळे आता बँक खातेदारांना त्यांच्या पैशांची हमी मिळणार आहे. एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर त्यांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत देण्याचा नियम बंधनकारक केला आहे. त्याचा महाराष्ट्रासह देशभरातील बँक खातेदारांना मोठा लाभ होणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय तथा दुग्ध व्यवसायमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी रविवारी ठाण्यातील कार्यक्रमात केले.वागळे इस्टेट येथील आशर आयटी पार्कच्या सभागृहात रुपाला यांच्या हस्ते दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांच्या खातेदारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशांचे वाटप करण्यात आले. ते पुढे म्हणाले, एकेकाळी बँक ही केवळ व्यावसायिक, उद्योजक आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या ठेवी ठेवण्यासाठी म्हणून ओळखली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या जनधन योजनेमुळे तिची ओळख सर्वसामान्यांसाठीही झाली. जनधन योजनेत खाते उघडण्यासाठी लोकांकडे शंभर रुपयेही नाहीत, याची जाणीव झाल्यानंतर शून्य बचत खात्याद्वारेही जनधनचे खाते उघडण्याची परवानगी दिली. या खात्यांत आता ६० हजार कोटी जमा झाले आहेत. बॅंकिंग क्षेत्रात जनतेचा विश्वास निर्माण होण्याचे काम मोदींच्या या योजनेमुळे झाले. याच धर्तीवर डीबीटीची (डायरेक्ट बेनिफिट) योजना राबविली. दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांतून पूर्वी एक लाखाचे विमा कवच दिले जात हाेते. ते आता वाढवून पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी परेश शाह यांना एक लाख ३३ हजार आणि विनाेदिनी समेळ यांना पाच लाख रुपये असे दोन धनादेश खातेदारांना देण्यात आले. यावेळी पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची चित्रफीतही थेट दाखविण्यात आली.
१०० ग्राहकांचे पैसे खात्यात जमाठाणे जिल्ह्यात योजनेचे १८५ लाभार्थी असून त्यांना एक कोटी ६५ लाख दिले जाणार आहेत. यातील १०० ग्राहकांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक जयानंद भारती यांनी दिली. आपल्याला एक लाख ८० हजार रुपये मिळाले. याचा विशेष आनंद असल्याचे ८४ वर्षीय विनायक जोशी यावेळी म्हणाले. याच योजनेमुळे आईवडिलांसह आपली दीड लाखाची रक्कम बँकेत जमा झाल्याचे अनिता गंधे म्हणाल्या.